आजदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीतर्फको बहसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास समक्ष सुरुमा सरकार पक्षका वकिलले बहस थालेका छन् । सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरेका छन् ।
बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकहरूले अदालतलाई नै गुमराहमा राखेको आरोप लगाउँदै रिट निवेदनअनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नआउने तर्क गरे ।
संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा हो भने संवैधानिक इजलासमा आई नपुग्ने उनको दाबी थियो । संवैधानिक इजलासमा धारा १३३ को १ मात्र आइपुग्ने उनले जिकिर गरे । यो इजलासको क्षेत्राधिकार नभएको र रिट निवेदकहरू जुन धारा टेकेर यहाँ आएका हुन्, त्यो धाराको कुरा यहाँ नउठेको पनि बडालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाइरहँदा यस इजलासमा मुद्दा संवैधानिक तरिकाले आयो कि आएन भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए । २०३१ सालको एउटा फैसलाअनुसार पक्षको सहमति वा स्वीकृति भएर मात्र नहुने त्यसका लागि अधिकार क्षेत्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रिट निवेदक पक्षले अदालतलाई झुक्याएको बडालले पटक पटक दाबी गरे । रिट निवेदकको ४ दिनको बहस गाली पुराण भएको र गालीको जबाफ गालीबाट दिन नमिल्ने भन्दै उनले व्यंग्य पनि गरे ।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहुदलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको उनको जिकिर थियो । बडालले रिट निवेदकतर्फका वकिलको बहस सुन्दा २०४६ सालको अन्त्यतिर पुगेजस्तो लागेको उल्लेख गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भनेर निर्णायक बहस गरिरहेको जस्तो अवस्था देखिएको बडालको भनाइ थियो । गत ११ फागुनको फैसलाले संविधानको धारा ७४ लाई निष्क्रिय जस्तै बनाएको उनको तर्क थियो ।
उनले एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र फेरि अदालमा आउने, हाम्रो संविधानले यस्तो कल्पना नगरेको उनले सुनाए ।
रिट निवेदकले मागेअनुसार अघि बढ्दा संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुने उनको दाबी थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समग्र दललाई नै अधिकार दिने उनले बताए ।
रिट निवेदकतर्फका वकिलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ मा मात्र ह्विप लाग्ने तर उपधारा ५ मा नलाग्ने भन्दै गरेको तर्कप्रति लक्षित गर्दै उनले त्यसो हो भने विश्वासको मत लिन फेरि उपधारा ४ मै जानुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेलले पनि बहस गर्नेछन् । यसैगरी, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायतले सरकार पक्षको प्रतिरक्षा गर्नेछन् ।
सरकार पक्षलाई इजलासले १५ घण्टा समय दिएको छ । यो समय सरकारी वकिलसँगै प्रत्यार्थीतर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीका लागि पनि हो ।
