सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिबाट पठाइएको लिखित जबाफ गलत भएको बताएका छन् ।

अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको विषयमा गरेको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरू संविधानको धारा १३३, २८६ र १३५ बाहेक अन्य सबै विषय न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्ने जिकिर गरे । 'राष्ट्रपतिबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर पठाएको लिखत जबाफ गलत छ । असंवैधानिक छ । यसको जबाफ के आउँछ, हामी सुनौँला र त्यसको पनि जबाफ दिउँला’ ,भट्टराईले भने ।

अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई २ जनाको दाबी पर्दा दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर निर्णय नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको पनि बताए । ४-५ जनाको दाबी पर्‍यो भने पनि राष्ट्रपतिले १ जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने तर दाबी नपुगेको भनेर राष्ट्रपतिलाई निर्णय नगर्ने अधिकार नभएको जिकिर पनि गरे ।

यो उनको संवैधानिक कर्तव्य भएकाले उक्त कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी थियो ।