ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घटाउने सरकारको नीतिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दाकाे अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म याे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा  ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने बजेटकाे बुँदा कार्यान्वयन नगर्न भनिएकाे छ ।

सर्वोच्चमा यसबारे ७ वटा रिट दर्ता भएका थिए । गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने’ नीति ल्याएको थियो । 

उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

यसबारे चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत तहसनहस गरी मुलुकको मैदानी भागलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने गरी नीति ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।