प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ । रिट निवेदकका पक्ष र सरकारी वकिलहरूले आइतबार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश बमकुमार‌ श्रेष्ठमाथि उठेको प्रश्नबारेको बहस सकिएको छ ।

तर, मुद्दाको मूल विषयमा छलफल नै नभएकाले यसलाई 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ ।

नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहेका र उनले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नहुने रिट निवेदक पक्षका वकिलले बताएका छन् । तर, सरकारी वकिलले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।