प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । चालू आवका लागि गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
आगामी आवमा सरकारले चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम जोडिएको छैन ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने तल्लो तहमा जाने अनुदान रकम भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कोरोना महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको समयमा सरकारले आगामी आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ । आगामी आवमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ भने विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ ।
त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइने जनाइएको छ । यसअघिको बजेटमा सरकारले चालू आवमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सबैभन्दा ठूलो रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।
हालको सबैभन्दा ठूलो समस्या कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ३७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा कोरोना खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेटको हाराहारी नै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि उक्त शीर्षकमा ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको थियो । साथै सरकारले मेलम्चीको दोस्रो परियोजना सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अगामी वर्षका लागि ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षभित्र काम सक्ने गरी २१ वैशाख २०७४ मा सुरु गरेको द्रुतमार्ग परियोजनाको अहिलेसम्म १९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाख ६८ हजार घरका खरका छना विस्थापित गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको छ । प्रतिपरिवार ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने र त्यसका लागि ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस पटकको बजेटमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको जनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बजेटमा पहिलो पटक सुरु गरेको वृद्ध भत्ताको नीति निकै लोकप्रिय मानिएको थियो ।
पछिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
यस बजेटमार्फत् सरकारले २०८८ सालसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ, जसको अध्ययनका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि जनाइएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि साढे ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १ वर्षभित्र यस राजमार्गको निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरिएको छ । ३० वर्षअघिबाट बनाउन सुरु गरिएको हुलाकी सडक अझै बनिसकेको छैन ।
त्यस्तै, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएइको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्री पौडेलले आगामी आवमा सरकारले ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए, जसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । गत वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । पत्रकारलाई ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा पनि गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी शनिबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलबमा मासिक २ हजार रुपैयाँ वृृद्धि गरेको छ ।
सरकारले स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपालब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सत प्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खतप गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी वर्षमा २० लाख रुपैयाँ सम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आय करमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ भने २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म करोबाबार गर्नेलाई आय करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, चलचित्र उद्योग, संचार, हवाई कम्पनीको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने व्ववस्था गरिएको छ ।
केही अर्थविद्हरूले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट चुनावमुखी देखिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् बजेटको पूर्ण पाठ:
