सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोष खारेज भएको घोषणा गरेका हुन् । 

कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने भएको छ । कोषको मातहत रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ कोषलाई सहकारीकै सुरुवाती पुँजीमा रूपान्तरण गरिने पौडेलले बताए । 

समाजका गरिब तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागितामा गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गराउन र गरिबी निवारण कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई मुलुकबाट गरिबी निवारण गर्न गरिबी निवारण ऐन, २०६३ अन्तर्गत कोषको स्थापना भएको थियो ।