'अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु विधिको शासनको उपहास': पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बताएका छन् ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले संविधानको मूल मर्मविपरीत कदम चाल्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान समाप्तिको बाटोमा अघि बढेको बताएका हुन् ।
'नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूले ११ फागुनको सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा ७६ का सबै प्रावधानका पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्तपछि विश्वासको मत नलिएर अदालतको फैसलाको पालना नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु र पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नुलाई उनीहरूले 'विधिको शासनको उपहास' भनेका छन् ।
