नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक प्रक्रिया नै नपुर्याई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संविधानकै भविष्यमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्नु गैरसंवैधानिक भएको ठहर बारले गरेको छ ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तीस दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई सरकारलाई विश्वासको हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकाले मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनी गर्नुपर्ने राजीनामासमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठन गर्नका लागि सिफारिस गरेको कुरा आफैँमा असंवैधानिक कार्य हो ।’
त्यस्तै, धारा ७६(५)को सरकार गठनका लागि एक दिन पनि समय नदिनु र विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेको दाबीलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनमा लैजानु आपत्तिजनक काम भएको बारको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएको र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु राष्ट्रपतिको कमजोरी भएको बारले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यले देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा मानवअधिकार हनन भई संविधान नै संकटमा पुगेको बारको बुझाइ छ ।
बार एसोसिएसनले उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सो निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ ।