६ जेठमा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने महसुस गर्दै राजीनामासमेत नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले तत्काल २१ घन्टे समय दिएर आह्वान गरिन् । 

रातारात विभिन्न दलका नेतृत्व बहुमत जुटाउन लागे । ७ जेठमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत नपाइने निश्चित लागेको, कुर्सीमा बसिरहन मन नलागेको र आफू अल्पमतमा रहेको पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताइरहेका थिए ।

यसो भनेको २ घन्टा नबित्दै अचानक ओली आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगे ।

लाजसमेत लजाउने र घीनसमेत घिनाउने प्रधानमन्त्रीको नियत तब छर्लङ्ग भयो, जब मध्यरात १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर राष्ट्रपतिलाई पुनः प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न सिफारिस गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गराए ।

एकातिर मुलुकको दुर्गतिले कठिन अवस्था, अर्कातिर कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको देश र जनता, यसबेला देश र जनतालाई कसरी त्राण दिने भन्ने नसोचेर जुँगाको लडाइँ र दम्भका कारण लामो संघर्षद्वारा प्राप्त संविधान, संघीयता र गणतन्त्र असफल गराउन केपी ओली सबै उपाय लगाएर लागिपरेका विश्लेषकहरू बताउँदै आएका छन् ।

एकथरी विश्लेषकहरू केपी ओलीको देखावटी राष्ट्रवादभित्र खतरनाक 'मिसन' रहेको बताउँदै आएका छन् । उनी हिन्दुस्तानको सहयोग र समर्थनमा कथित राष्ट्रवादको खोल ओडेर यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत सत्तामा टिकिरहेका बताउँदै आएका छन् । 

पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र खेमामार्फत भारतीय दूताबाससँग निरन्तर साँठगाँठ गर्दै आएका ओलीका गतिविधिले पनि उक्त आशंकालाई थप बल पुगेको छ ।

अर्को रहस्यमय विषय यो पनि छ कि- भारतको सानो विरोध गर्दा वा भारतको सानो निर्देशन नमान्दा आजसम्मका कुनै पनि नेपाली शासक (राणादेखि राजा वीरेन्द्र, मरिचमानलगायत) सत्तामा छिनभर रहन सकेका छैनन् । तब नाकाबन्दीका समयमा त्यति ठूलो, तीब्र र तीखो भारतको आलोचना र विरोध गरेर महान् राष्ट्रवादी भनिएका ओली कसरी यो अवस्थामा सत्ताका यसरी गुँडुल्की मारिरहेका छन्, जबकि उनी आफ्नै दलभित्रसमेत अल्पमतमा छन् सरकारको नेतृत्वका लागि ?

यी विषय खोजी र बहसका विषय हुन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमबारे विभिन्न दलका नेताले प्रतिक्रिया दिँदै यो कदम असंवैधानिक, जनहित/राष्ट्रहितविरोधी भनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ चुनावको मिति तोक्नु संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको बताएका छन् ।

‘भित्री/बाहिरी प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र/सेटिङमा गत पुस ५ बाट जुन अलोकतान्त्रिक/असंवैधानिक/प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत सुरु भएको थियो, त्यसैको कडी हो यो ओली-विद्या कुकर्म !’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो कुनै मध्यावधि चुनाव होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च हो । एकजुट होअौँ, प्रतिवाद गरौँ !’

नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्, '१४९ जना सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्‍याएर राष्ट्रपति समक्ष वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रपतिले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काममा आफूलाई सहभागी गराउनुभयो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान् षड्यन्त्रको साझेदार बन्नुभयो, यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।'

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकलाई कहालीलाग्दो द्वन्द्वमा फसाएको आरोप लगाएका छन् । नेता कोइरालाले ट्वपटरमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै संविधानका संरक्षकबाटै मध्यरातमा संविधान च्यात्ने काम भएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘आफ्नो पदको गरिमा र मर्यादा कुल्चेर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा फेरि पनि संविधान च्यात्ने काम भयो’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कदमले देशलाई कहालीलाग्दो द्वन्द्वमा लगेको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले झैँ मध्यरातमा लोकतन्त्रमाथि डकैती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संविधान र लोकतन्त्र बचाउन आफूहरू संघर्षमा उत्रिने र निरंकुश बन्न उद्यत राजा ज्ञानेन्द्रलाई जसरी नै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले लखेट्ने पुनले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, एमालेका पूर्वमहासचिव तथा वरिष्ठ नेतासमेत रहेका माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम प्रतिगमन भाग- २ भएको बताएका छन् । उनले फेरि पनि संसदको चीरहरण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

'षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको छ । प्रतिगमन दोहोरिएको छ', नेता नेपालले सामाजिक संजालमा भनेका छन्, 'संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो ।'

नेता नेपालले यो कदमबाट व्यवस्थामाथि नै कू गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । 'यो व्यवस्था नै कू गर्ने अग्रसरता हो', नेपालले भनेका छन्, 'शीतलनिवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ ।'

कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान र संसद दुवै मन नपरेको बताएका छन् । सोही कारण उनीहरूको मिसन संविधान र संसदको हुर्मत लिनु रहेको थापाको दाबी छ ।

सामाजिक संजाल ट्विटरमा थापाले भनेका छन्, 'खड्ग ओली र विद्या भण्डारीलाई न संविधान मनपरेको थियो, न संसद ! विघटन, पुनर्थापित संसदको अपमान, विश्वासको मतको नाटक, ७६(३) को सरकार गठन, विश्वास लिनुको सट्टा ७६(५) को आह्वान, अनुकूल नभएपछि फेरि विघटन', थापाले ट्विटमा लेखेका छन्, 'कस्तो सेटिङ ! प्रक्रिया त देखाउन मात्र थियो, यिनको मिसन त संसद र संविधानको हुर्मत लिनु थियो । लिए !'

उनले थप लेखेका छन्, 'सन्की प्रधानमन्त्री र मतियार राष्ट्रपतिले मुलुक अँध्यारो सुरुङमा हालेका छन् । महामारीमा त यस्तो अधर्म गर्न सक्ने देशघाती जोडी यहीँ र यत्तिमै रोकिने वाला छैनन् ।'

कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको सामूहिक बलात्कारको दुष्परिणाम महँगो पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चेतावनी दिएका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, 'अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ, सिंगो महाभारतको संक्षिप्त सार यत्ति हो ! बुझिराख्नू राष्ट्रपति महोदया र कमरेड प्रधानमन्त्रीजी, महाब्याधिका बेला मध्यावधिको रंगीन सपना महँगो पर्नेछ ! संविधानको सामूहिक बलात्कारको दुष्परिणाम महँगो पर्नेछ l'

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई 'अपराधको पराकाष्ठा' भनेका छन् ।

सामाजिक संजालमा मिश्रले लेखेका छन्:

'अपराधको पराकाष्ठा !

१) विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दाबी पनि अस्वीकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिस गर्न मिल्छ ?

२) देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमै पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानबिन गर्न पर्छ कि पर्दैन? ?

३) देशमा महामारी छ । मान्छे मरिरहेका छन् । नागरिकहरू स्वयं औषधि, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर नि:सहायलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशीहरू विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन् । सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने ?‌

४) प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यस पटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ । भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौँ !'