सर्वोच्च अदालतले सांसद पदबिनै दोस्रो पटक मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा तामाङलाई तत्काल काममा नलगाउन आदेश दिएको छ ।
यस्तो आदेशसँगै यी मन्त्रीहरू तत्कालका लागि पदमुक्त भएका छन् ।
थापा गृहमन्त्री, रायमाझी ऊर्जामन्त्री, भट्ट उद्योगमन्त्री, साह शहरी विकासमन्त्री, थापा खानेपानीमन्त्री, चौधरी श्रममन्त्री र तामाङ खेलकुदमन्त्री थिए । उनीहरू सबै माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले यी मन्त्रीको पुनः नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत देखिएको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल कुनै कामकारबाही नगर्न आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
गृहमन्त्री रहेका बादल भने बाग्मती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका लागि आज भएको चुनावमा निर्वाचित भएमा पुनः मन्त्री बन्ने बाटो खुला हुनेछ । ३१ वैशाखमा उनीहरूले दाेस्राे पटक मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएकालाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनापछि सांसद बनिसक्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । निर्धारित समयभित्र सांसद बन्न नसके पुनः मन्त्रीमा नियुक्त हुन नसक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
२७ वैशाखमा केपी ओली सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सबै पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओलीले साविक मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई ब्युँताएर पुनः शपथ खुवाएका थिए ।
