नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १० वैशाखको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गठन गरेको स्थायी कमिटीमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको बताएको छ ।
आयोगले नेपालको विविधिताको प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी अद्यावधिक गर्न निर्देश पनि गरेको छ । आज आयोगले राजनीतिक दललाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त प्रश्न उठाएको हो ।
एमालेलाई संविधानको धारा २६९ को व्यवस्था सम्झाउँदै नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४)को देहाय (ग)मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम गरी/गराई सोको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
एमालेले १० वैशाखमा गठन गरेको स्थायी समितिमा एक जना पनि महिला राखिएको छैन ।
आयोगले पदाधिकारी हेरफेरको विषय ३० दिनभित्र जानकारी गराउन पनि भनेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले आयोगको त्यही निर्देशनअनुसार ३० दिनभित्र आयोगलाई विवरण अद्यावधिक गरेको अवस्थामा असन्तुष्ट माधव नेपाल खेमाका नेताहरू एमालेको अद्यावधिक विवरणबाट बाहिर पर्नेछन् ।
आयोगले दलहरुलाई आर्थिक आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन गरेको छ ।
आयोगले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित सदस्यले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण दलको कार्यालयमा नबुझाएकाहरूलाई तत्काल बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
