थाहा नपाउँदै लोकतान्त्रिक राजनीतिको नशा सुरु भएछ- कक्षा ६ पढ्दा । सायद मैले पढेको विद्यालय, त्यहाँको वातावरण, शिक्षकहरू र राजनीतिक अग्रजहरूको प्रभाव बालमानसमा स्थापित भयो ।
सबै बसेर निर्णय गर्ने, त्यसअनुसार सबैका लागि सुधारका काम हुने । जस्तै : हाम्रो विद्यालयमा शौचालय थिएन, स्कुलसँगैको जङ्गलमा जान्थ्यौँ । केटा र केटीहरू सँगै गए भागाभाग हुने । यो २०४४ सालको कुरा हो । हामीलाई लाग्यो- शौचालय बनाइनुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई भन्यौंँ । सुनुवाइ भएन । प्रअको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि शौचालय बन्यो । पैसा कहाँबाट आयो, कसरी बन्यो ? थाहा भएन । तर, हामीलाई लाग्यो- विद्यार्थीहरूको सामूहिक छलफलबाट तय गरिएको अत्यावश्यक माग सबैको प्रयासमा हासिल भयो ।
प्रजातन्त्रले काम गर्छ । त्यतिखेर प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । खासमा लोकतन्त्रले जितेको रहेछ । जनमतसंग्रहताका नै नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जिताउन अपिल गरेको रहेछ । पछि थाहा हुन आयो ।
माथिको संक्षिप्त चर्चाको मूल आशय- जिम्मेवार राजनीति र नेतृत्वको अभाव र प्रभाव हो भन्ने मेरो ठहर छ ।
के हो जिम्मेवार राजनीति ?
अरस्तुले उत्तरदायी राजनीति र जिम्मेवार नेतृत्वका बारेमा चर्चा र अभ्यास गराउने गरेका पढ्न पाइन्छ । उनले यस्तो राजनीति र नेतृत्वका गुणहरूबारे अध्यापन गराउँथे । यो शास्त्रीय चर्चा र चिन्तन मात्र होइन बरु आधुनिक मानव सभ्यता र विकासका लागि अपरिहार्य विषय हो ।
नैतिकता, इमान्दारी, आधिकारिकतासहित प्रेरणादायी नम्र राजनीति, जसले नागरिक हित र समृद्धिलाई मात्र लक्ष्य मान् ।छ
सत्चरित्र, स्वयं जागृत, प्रभावी सञ्चार कला भएको न्यायिक शक्ति विन्यास र हस्तान्तरण गर्ने, निरन्तर सिकाइ र रूपान्तरित विचार शैली भएको नागरिकप्रति उच्च सम्मानभावसहित कृतज्ञ र समानुभूति राख्ने साहसी नेतृत्व शैली नै जिम्मेवार नेतृत्व र राजनीति हो । समाज, संघसंस्था र राजनीतिलाई उपरोक्त आधारभूत आदर्श सहित नेतृत्व दिने जनउत्तरदायी राजनीति नै अहिलेको प्रधान आवश्यकता हो ।
पुरातन राजनैतिक दर्शन, कोरा कल्पना र लोकप्रिय प्रचार शैलीले उत्तरआधुनिक मानव चेतना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहाँ भेन अटिन्चको भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ- 'सामाजिक विकास र स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न सुशासनको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने नेतृत्वकला नै जिम्मेवार राजनीति हो ।' विधिको पालना, कार्यान्वयन र न्याय निरूपणबाट नेतृत्व प्रमाणित हुन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व प्रमाणीकरणले सुशासन र सहजता दिन्छ । दिनुपर्छ ।
जनउत्तरदायी र जिम्मेवार राजनीतिले कठिन निर्णय लिन सक्छ, सबैलाई खुसी पार्न नसक्ला तर दिर्घकालीन जनहित र सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ । पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत लिइने यस्तो कठिन निर्णयको परिणाम ठीक/बेठीक हुन सक्छ तर नेतृत्वको इमान्दारी प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । नेपालमा संसद् बिघटनका कुनै पनि प्रकरण जनप्रिय रहेनन् किनकि ती न पारदर्शी थिए, न त जनअपेक्षित । नागरिक आवाज सुन्ने, उनीहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहने, विचारको विविधतालाई आत्मसात् गरी समाहित विचार र कार्यशैली प्रवर्द्धन गर्नु जिम्मेवार राजनीति हो ।
यसले नै दिगो विकास र दीर्घकालीन सफलताको आधार तयार गर्छ । सकारात्मक परिवर्तन र रूपान्तरणलाई बढावा दिने नैतिक क्षमता, जसले नयाँ मुद्दा र वातावरणीय चुनौतीलाई ठीक ढंगले बुझ्न र समाधान दिन सक्छ । उपरोक्त कसीमा हामी ऋणात्मक निष्कर्षमा छौँ ।
बितेका ३ दशक : गैरजिम्मेवार (अ)राजनीति
पञ्चायत गयो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो । आधुनिक नेपालको विकास र समृद्धिको आधार त्यही ३ वर्षको सरकारले अंगीकार गरेको नीति कार्यक्रमलाई मानिन्छ । तर, २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो र त्यहीँबाट नेपालको अधोगति सुरु भयो । २०५२ साल नेकपा माओवादीले कथित जनयुद्धमार्फत व्यक्ति हत्याको राजनीति सुरु गर्यो । संसद्मा अनेक खाले सरकार बन्ने, हुने/नहुने सबै हुन थाले । २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको समूल वंश विनासपछि ज्ञानेन्द्र राजा बने- अस्थिर संसदीय राजनीति र माओवादी विद्रोहको नाउँमा अधिनायक बन्ने मनसुवासहित ।
उग्र अन्धराष्ट्रवाद, डिजिटलाइज्ड प्रियतावादमार्फत बोकाउन खोजिएको ‘वैकल्पिक राजनीति’को भारी जिम्मेवार राजनीति होइन । शासन, प्रशासन र राजनीतिमा समस्या छ । विकल्प जिम्मेवार राजनीति मात्र हो । एउटा चुनावको जित हारले लोकप्रियता देखाउला तर प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न विधि पालनाको कठोर अनुशासन आवश्यक हुन्छ
ओवादीहरू कमजोर हुँदै थिए । संसद्वादीहरू सडकमा पनि प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । भारतले ७ दल र माओवादीलाई मिलायो । २०६२/०६३ सालको अपार जनआन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त गर्यो । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले भनेको र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र गणतन्त्र ल्याउने दिशामा राजनीति अघि बढ्यो । संसदीय राजनीतिको कुलतले पहिलो संविधानसभा असफल मात्र भएन, चुनाव गराउन दलहरू र तिनीहरूको सरकारले नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको चुनावी सरकारले दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव गरायो ।
संसदीय चलखेल भई नै रहे । २०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराए । संसद्को ठूलो दल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट बञ्चित भइरह्यो । गणतन्त्रपछि उल्लेख्य रूपमा कम्युनिस्ट नेताहरू लगातार प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन् । स्थिति झन विकराल बनिरहेको छ ।
गणतन्त्रविरोधी र सत्ता स्वार्थको नाममा वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास र बहस पहिलो संविधानसभाको चुनाव सँगै सुरु भए पनि दोस्रो चुनाव र त्यसपछिको उपचुनावले वैकल्पिक राजनीतिको बहसलाई स्थापित गर्न सक्ने आधार बनाएको भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताले मात्र पनि विकल्पहरू दिइरहेको हुन्छ । वैकल्पिक राजनीतिको बहस यस कारणले पनि निरर्थक छ बरु यसको साटो जिम्मेवार राजनीति अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । नागरिक मनमनमा ब्याप्त निराशा र छटपटीलाई जिम्मेवार राजनीतिले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ ।
अमेरिकामा ट्रम्प, भारतमा मोदी, युक्रेनमा जेलेन्स्की र २०७० सालपछि नेपालमा केपी ओलीको उदयलाई राष्ट्रवादको जामाले बेरिएको प्रियतावादी राजनीतिका रूपमा ब्याख्या गरिन्छ । ट्रम्प दोस्रो पटक हारे । मोदीको प्रख्याती घट्दो छ । जेलेन्स्की युद्धग्रस्त छन् । तिलस्मी सपनाको व्यापारमार्फत सत्तारोहण गरेका ओली २/२ पटक संसद् बिघटनको कुकृत्यपछि ब्याट्री डाउनको स्थितिमा छन् ।
संविधानको पूर्ण पालना र त्यसप्रतिको सम्पूर्ण आस्था दल र नेताहरूमा देखिँदैन । कोशी सरकार प्रकरण यसकै एउटा भद्दा उदाहरण हो । दलहरूमा देखिएको अनुत्तरदायी कार्यशैली सुधार नभएसम्म राजनीतिको अधोगति रोकिनेछैन । व्यक्तिको अहं र ढिपीलाई राजनीति मान्न सकिँदैन
२०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा मुलुकलाई होम्ने गिरिजाप्रसाद, गणेशमान सिंह, किशुनजी हुन् वा आफू सत्तामा आउँदा रूपान्तरण र विकास दिन नसक्ने तर हतियारको प्रयोगमार्फत व्यक्ति हत्याको नियोजित अराजनीति सुरु गर्ने बाबुराम, प्रचण्ड हुन् या अत्यन्त कठोर दुर्घटना र संहारपछि मुलुकको अभिभावक बन्ने दुर्लभ अवसर पाएका ज्ञानेन्द्र र लामो समयदेखि मुलुकमा रहेका वामपन्थीहरू एक भएर प्राप्त गरेको शक्ति दुरुपयोग गर्ने ओली हुन्, यी सबैले राजनीतिलाई निरन्तर क्षयीकरण गरेका मात्र छैनन्, लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई वैकल्पिक अवसर दिएका छन्, त्यो पनि जिम्मेवारीपूर्वक हिँडेको छैन । हिँड्न सक्ला तर मुलुकलाई सही निकास र विकास दिन सक्नेछैन । डिजिटल डेमोक्रेसी भनिए पनि मिडियातन्त्र र सामाजिक सञ्जालका जादूगरहरूका छोटा, अप्रमाणित भ्रमले नागरिक मतलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।
उग्र अन्धराष्ट्रवाद, डिजिटलाइज्ड प्रियतावादमार्फत बोकाउन खोजिएको ‘वैकल्पिक राजनीति’को भारी जिम्मेवार राजनीति होइन । शासन, प्रशासन र राजनीतिमा समस्या छ । विकल्प जिम्मेवार राजनीति मात्र हो । एउटा चुनावको जित हारले लोकप्रियता देखाउला तर प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न विधि पालनाको कठोर अनुशासन आवश्यक हुन्छ । संविधानको पूर्ण पालना र त्यसप्रतिको सम्पूर्ण आस्था दल र नेताहरूमा देखिँदैन । कोशी सरकार प्रकरण यसकै एउटा भद्दा उदाहरण हो । दलहरूमा देखिएको अनुत्तरदायी कार्यशैली सुधार नभएसम्म राजनीतिको अधोगति रोकिनेछैन । व्यक्तिको अहं र ढिपीलाई राजनीति मान्न सकिँदैन ।
पटक-पटक असफल उनै मान्छेहरूको मिलिभगत किमार्थ राजनीति हुनै सक्दैन । यसको अन्त्य जरुरी छ किनकि अबको युग जिम्मेवार राजनीतिको युग हो । बहस र ध्यान यता केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यस्तो राजनीतिको आधार सामूहिकताबाट निर्णय गर्ने र पालना गर्ने अभ्यास विद्यालय शिक्षाबाटै प्रारम्भ हुनु पर्छ ।
