हङकङमा थुनामा रहेका ४ जना प्रजातन्त्रवादी अभियन्ताहरूलाई शुक्रवार धरौटीमा रिहा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धि एक विवादास्पद मुद्दामा एक अदालतले तिनिहरूलाई धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशका विरुद्ध पुनरावेदन गरेका सरकारी वकिलले पुनरावेदन फिर्ता लिएपछि उनिहरूलाई धरौटीमा छाडिएको जनाइएको छ ।
विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको आफ्ना बिरोधीलाई कुल्चन र सफाया गर्न चीनले प्रयोग गर्दै आएको भनिएको सुरक्षा ऐनसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा ४७ अभियन्तामध्येका ती ४ जनालाई विद्रोह गराउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ ।
लगातार ४ दिन राति अबेरसम्म सुनुवाइ गरिएको उक्त मुद्दामा केही प्रतिवादीहरू बिरामी भएर अस्पताल लगिएको देखिएको भएता पनि न्यायाधीश भिक्टोर सो ले ३२ जना प्रतिवादीको जमानत भने अस्वीकार गरेका थिए ।
अन्य ११ जनाको कडा सर्तमा जमानत स्वीकार गरिएको तर सरकारी अभियोजन पक्षले उक्त निर्णयविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिएको हुनाले तिनिहरूलाई थुनामै राखिएको छ ।
शुक्रवार रिहा भएकामा क्लेरिसे येउङ, लरेन्स लाउ, हेन्डिक लुइ र माइक ल्याम रहेका छन् ।
तिनिहरूलाई यात्राका कागजपत्र बुझाउने, कर्फ्युको पालना गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने खालका कार्य नगर्ने र अभिव्यक्ति नदिने, संगठन नगर्ने, चुनावमा भाग नलिने र विदेशी अधिकारीहरूसँग संपर्क नगर्ने सर्तमा जनही हङकङ डलर ८० हजार देखि १० लाखसम्म धरौटी लिएर छाडिएको बताइएको छ ।
अभियोजनको पुनरावेदनको सुनुवाइका लागि अन्य ११ जनालाई शनिबार अदालतमा उपस्थित गराइने जानकारी दिइएको छ ।
कम्मन ल को परम्परा बिपरित नयाँ सुरक्षा कानुनले धरौटीमा छाडिए उनिहरूद्वारा कुनै सुरक्षा खतरा हुने छैन भन्ने कुरा प्रतिवादी स्वयंले प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
हङकङको कानुनमा जमानत सम्बन्धि सुनुवाइको समाचार संकलन गर्न मनाही छ ।
लामो समय बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ सन् १९९७ मा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धताका साथ चीनलाई फिर्ता गरिएको थियो । तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शासकहरूले, बारम्बार शहरका विभिन्न भागहरूमा बन्द हडताल गर्दै आएका र सन् २०१९ मा हिङ्स्रक प्रदर्शन गरेका अभियन्ताहरू भन्छन्, उल्लेखित प्रतिबद्धताको वेवास्ता गरेको छ ।
आलोचकहरूले सुरक्षा ऐन स्वतन्त्रताको हनन गर्न ल्याइएको बताउदै गर्दा बेइजिङ र हङकङका अधिकारीहरू भने आंशिकरूपमा बाह्य सरकारद्वारा संचालित २०१९ को हिंसाको अन्त्यका लागि उक्त ऐन अनिवार्य भएको तर्क गर्छन् ।