सामाजिक संजालले आममानिसलाई शक्तिशाली बनाउँदै छ । तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँले यसमा राख्न पाउनुहुन्छ । तर, साँच्चै आफूलाई लागेको सबै राख्न पाउनुहुन्छ र ? सामाजिक संजालमा के राख्न दिने के नदिने भन्ने कुरा कसले निर्धारण गर्छ ?
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा मोदी सरकारले भारतमा सामाजिक संजाललाई नियमन गर्नका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियमलाई आमूल परिवर्तन ल्यायो । सरकारले गैरकानुनी, भ्रामक वा हिंसात्मक सामग्री हटाउन आग्रह गरेमा ट्वीटर र मेटा (फेसबुक) जस्ता कम्पनीले २४ घण्टाभित्र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । उनीहरूले १५ दिनभित्र पूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
केही विचारका विरुद्ध र अन्य केही विचारको पक्षमा फेसबुक र ट्वीटरको झुकाव भएको आरोप-प्रत्यारोप बाहिर आइरहेको समयमा भारतमा नयाँ सूचना प्रविधि नियम आएको हो । यी सामाजिक संजालले दक्षिणपन्थीहरूको प्रोपगन्डा र दुर्व्यवहारलाई नरोकेको आरोप बामपन्थीहरूले लगाएका थिए । तर, दक्षिणपन्थीले भने बामपन्थीको मिथ्या र भारतीय संस्कृति र धार्मिक आस्थाको विरोधको पक्ष यी सामाजिक संजालले लिएको आरोप लगाएका छन् ।
सामग्री प्रकाशक, सामाजिक संजाल कम्पनी र सरकारी निकाय पटकपटक कानुनी प्रक्रियामा आएका छन् । हिन्दु देवी-देउतालाई तल देखाएको आरोप रहेको एक मुद्दाको सुनुवाइ दिल्ली हाई कोर्टमा गत सोमबार भएको थियो । दिल्ली हाइ कोर्टमा अर्को एक मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ, जसमा निवेदक ‘वोकफ्ल्क्सि’ले सामाजिक संजाल कम्पनीले हिन्दुवादी खातालाई निशाना बनाएको र हिन्दुविरोधी खाताविरुद्ध कुनै कदम नचालेको आरोप लगाएको छ ।
‘वोकफ्ल्क्सि’ले राजनीतिक व्यंग्य प्रकाशन गर्न ट्वीटर र इन्स्टाग्राम खाताको प्रयोग गरिएको ‘वोकफ्ल्क्सि’का तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने मेघा चौबेले बताएकी छन् ।
भएको के हो ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खाता बन्द गर्न सक्ने ट्वीटरले हिन्दु देवी कालीको अपमान गर्ने सामग्री किन रोकेन ? भनी दिल्ली हाई कोर्टका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विपीन संघी र न्यायाधीश नवीन चावलाको संयुक्त इजलासले प्रश्न गरेको छ ।
यो मुद्दा ‘एथिस्ट रिपब्लिक’ नाम गरेको एक ट्वीटर ह्यान्डलले राखेको पोस्टसँग सम्बन्धित छ । सो पोस्ट हिन्दु देवी कालीको अपमान गर्ने किसिमको भएको दाबी एक सार्वजनिक कार्य मुद्दामा गरिएको छ । बारम्बार गुनासो राख्दा पनि ट्वीटरले सो पोस्ट नहटाएको र ह्यान्डललाई बन्द नगरेको आरोप मुद्दामा लगाइएको छ ।
ट्वीटरको पक्षमा आएको टोलीले अदालतको आदेशमा मात्र ट्वीटरले कुनै सामग्री वा प्रयोगकर्तालाई प्रतिबन्ध लगाउने गरेको दिल्ली हाई कोर्टलाई बताए । हाई कोर्टको इजलासले भने ट्रम्पलाई चाहिँ किन प्रतिबन्ध लगाएको ? भनी प्रश्न गरेको थियो ।
‘हिंसा अझ भड्कन सक्ने’ भन्दै सन् २०२१ मा अमेरिकी कंग्रेस रहेको क्यापिटल हिलमा भएको दंगाको परिप्रेक्ष्यमा ट्वीटरले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आफ्नो संजालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सामुदायिक, धार्मिक र क्षेत्रीय संवेदनशीलताको प्रश्न उठाउँदै दिल्ली हाई कोर्टले भन्यो, ‘सबै कुराबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, तपाईँहरूलाई संवेदनशील लाग्यो भने प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्छ तर अरू समुदाय र क्षेत्रका कुरा तपाईँहरूलाई संवेदनशील लाग्दैन । अन्य धर्मका बारेमा त्यस्तै केही भएको भए तपाईँहरू गम्भीर हुनुहुने थियो ।’
यस मुद्दामा आउँदो सेप्टेम्बरमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
‘वोकफ्ल्क्सि’को मुद्दा हेरौँ
यो मुद्दा ट्वीटर र मेटा कन्पनीको स्वामित्व रहेको इन्स्टाग्रामबाट राजनीतिक व्यंग्य समूह ‘वोकफ्ल्क्सि’को सामग्री हटाइएकोबारे हो । यस मुद्दाको जरो गत साल अक्टोबरदेखि सुरु हुन्छ ।
निवेदक मेघा चौबेले दर्ता गरेको आरोपपत्रका अनुसार आफ्नो मार्गदर्शनविपरीत काम गरेको भन्दै ‘वोकफ्ल्क्सि’को एक पोस्ट इन्स्टाग्रामले अस्थायी रूपमा हटायो । त्यसको एक महिना नबित्दै २०२० नोभेम्बरमा ‘घृणात्मक भाषा वा संकेतको प्रयोग गरेको’ भन्दै ‘वोकफ्ल्क्सि’को एक ‘स्टोरी’ इन्स्टाग्रामबाट मेटाले हटायो । त्यसै दिन अर्थात् २८ नोभेम्बरमा ‘वोकफ्ल्क्सि’को इन्स्टाग्राम ह्यान्डल मेटाले निष्क्रिय गर्यो । ३ दिनपछि १ डिसेम्बरमा मेटाले ‘वोकफ्ल्क्सि’को इन्स्टाग्राम ह्यान्डल पुनर्स्थापित गर्यो ।
३ महिनाको अन्तरालमा ट्वीटरले ‘वोकफ्ल्क्सि’को ह्यान्डल स्पष्टीकरण पनि नसोधी निष्क्रिय बनाएको आरोप अदालतमा दायर भएको मुद्दामा लगाइएको छ । मार्चको सुरुवातमा सो मुद्दा अघि बढाउँदै दिल्ली हाई कोर्टले ‘वोकफ्ल्क्सि’को ट्वीटर ह्यान्डल निष्क्रिय गरेको बारे ट्वीटरलाई र इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गरेको बारे मेटालाई पत्राचार गरेको थियो ।
गुनासोको कारण
वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक र विविध विषयवस्तुबारे विचारमा पहुँचबारे हकका आधारमा आफ्ना ह्यान्डलहरूमाथि सामाजिक संजालले गरेको कारबाहीको प्रतिवाद ‘वोकफ्ल्क्सि’ले गरेको छ ।
‘वोकफ्ल्क्सि’ले पनि आफ्नो प्रतिवादमा डोनाल्ड ट्रम्पको विषयलाई जोडेको छ । ‘ट्रम्पका कुरा तोडमोड गरी नभनेको कुरा अर्थ लाग्ने गरी उक्त उत्तेजक भिडियो विभिन्न खाताहरूले सम्प्रेषण गरेको कुरा पनि सत्य हो’, ‘वोकफ्ल्क्सि’ले दायर गरेको आरोपपत्रमा लेखिएको छ ।
भारत जस्तो घृणात्मक वक्तव्यबारे तथ्यांक यकिन नभएको देशमा शक्ति सन्तुलनको अभाव रहुन्जेल सामाजिक संजालले त्यस्तै हिंसाका घटना निम्त्याउन सक्ने दाबी उक्त आरोपपत्रमा गरिएको छ ।
‘कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण भइरहेको देशको नियमविरुद्ध सो सामग्री छ/छैन वा त्यसले हिंसा भड्काउँछ/भड्काउँदैन भन्नेबारे स्पष्ट निर्क्यौल गर्ने क्षमता सामाजिक संजालहरूमा छैन’, आरोपपत्रमा लेखिएको छ ।
बहस
‘वोकफ्ल्क्सि’को ह्यान्डल ट्वीटरले निष्क्रिय गरेपछि हिन्दुविरोधी र इस्लामविरोधी पक्षबीच सामाजिक संजालमा बहस सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता कपिल मिश्रा र ‘द काश्मिर फाइल्स’का निर्माता विवेक अग्निहोत्रीले ट्वीटरको कदमको भर्त्सर्ना गरेका छन् । सामाजिक संजालमा इस्लामविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै केही प्रयोगकर्ताले भने ट्वीटरले गरेको कारबाहीको प्रशंसा गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल पक्षपाती छन् भन्ने आरोप नयाँ होइन । कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो आरोप यी कम्पनीले आफैँ निम्त्याउँछन् । सन् २०२२ को अक्टोबरमा ७ देश (भारतबाहेक)का प्रयोगकर्ताको सामग्रीको विश्लेषणमा आधारित आफ्नो ‘एल्गोरिदम’बारे अध्ययन सार्वजनिक गर्यो । ट्वीटरको ‘एल्गोरिदम’ले दक्षिणपन्थी सामग्रीलाई असमान ढंगले बढावा दिएको अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाए ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले पनि भारतको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामाजिक संजालको प्रभावको चर्चा गरेकी छन् । ‘सामाजिक संजाल कम्पनीले सबै पार्टीका लागि बराबर हुनेगरीको वातावरण बनाएका छैनन्’, लोकसभामा बोल्दै उनले भनिन् ।
‘फेसबुक जस्ता कम्पनी यसबारे जानकार छन् र यसबाट फाइदा लिइरहेका छन्’, गान्धीले भनिन् । सामाजिक संजालले भारतको चुनावी प्रक्रिया र लोकतन्त्रमाथि कब्जा नजनाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनले बताइन् ।
‘वोकफ्ल्क्सि’ र ‘एथिस्ट रिपब्लिक’को मुद्दाले सन् २०२१ मा आएको सूचना प्रविधि नियममा थप परिवर्तन ल्याई भारतमा सामाजिक संजाल नियमनको दायरा बढाउन सक्छन् ।
इन्डिया टुडेमा प्रकाशित प्रभास के. दत्तको आलेखको भावानुवाद ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
