• प्रकाश वस्ती

न्यायालयको दुरवस्थाको कारण

यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार प्रणाली अर्थात् सिस्टम हो । पहिले एउटा सिस्टम थियो, त्यो हामीले ध्वस्त बनायौँ । तर, नयाँ प्रणाली बनाउन सकेनौँ, नयाँ पद्धति बस्दै बसेन । त्यस कारणले गर्दा न बथेतिमाथि नियन्त्रण गरियो, न लोकलाज भयो, केही पनि भएन, जसले जे गर्दा पनि हुने अवस्था आयो ।

न्यायालयमा गलत संस्कारले ठाउँ लियो । यसको सबै दोष व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि प्रणाली भत्काउने, प्रणाली बनाउन नसक्ने र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने वर्गले गर्दा न्यायालयमा यस्तो समस्या आएको हो ।

व्यक्तिको राजीनामाले मात्र प्रणालीमा सुधार आउँदैन

प्रस्थान विन्दु पक्कै पनि राजनीमा हो, राजीनामाको विकल्प छैन । तर, चोलेन्द्रशम्शेरले राजीनामा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ, भोलिदेखि नै न्यायपालिका सुध्रिएर एकदमै राम्रो अवस्थामा पुग्छ भन्ने कल्पना नगरौँ । 

धेरै चोलेन्द्रहरूलाई यही सिस्टमले भित्र्याइसकेको छ । कोही सर्वोच्चभित्रै छन्, कोही उच्चअदालतमा छन् । सबैतिर भित्रिसकेका छन् । अर्को कोही चोलेन्द्र नजन्मिएला भनी कल्पना गर्नु व्यर्थ छ ।

प्रणाली भत्काउन नेता बढी जिम्मेवार

एउटै कुरा के भनुँ भने, यो कालखण्डमा न्यायालय ध्वस्त भयो भन्नु भन्दा पनि यहाँ बनाउनेभन्दा पनि बिगार्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कसले कति बढी बिगार्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको कारणले नै आज अदालत यो ठाउँमा आइपुग्यो ।

यो ठाउँमा आइपुग्नुको पछाडि एउटा मात्र कारक तत्त्व छैन । सहस्र कारक तत्त्वहरू छन्, जस्तोः राजनीतिको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ, न्यायाधीशको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ, कार्यपालिकाको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ र संसदको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ ।

सय नम्बर मानेर दोष बाँड्दाखेरि कसैलाई १० नम्बर पर्ला, कसैले २० पर्ला, कसैलाई ३० पर्ला । दोष त सबैलाई पर्ला । एउटा पक्षलाई मात्र सुधारेर न्यायालय सुध्रिनेवाला छैन । पहिले सामान्य खटिरा मात्र आएको थियो, अब क्यान्सर नै भइसक्यो । अब क्यान्सरका लागि अप्रेसन नै गर्नुपर्छ । सामान्य औषधिले निको हुने स्थिति छैन ।

न्यायालयलाई यस्तो जटिल अवस्थामा पुर्‍याएर छाडिएको छ । तर, अझै पनि बिरामी मरिसकेको छैन, उपचार अहिले पनि संभव छ । उपचार संभव छ भनिरहँदा अहिले सबै कुरा ध्वस्त भयो, सबै कुरा सिधियो भन्ने पक्षमा म छैन । अझै पनि सुधार गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि गहन अध्ययन हुनुपर्छ, बिनाअध्ययन हुँदैन ।

नेपोलियन बोनापार्टले पहिले भन्ने गर्थे- 'चिन्तन गर्नेजति मेरा सबै दुश्मन हुन् ।' नेपोलियन कहाँ पुगे थाहा छैन तर चिन्तन गर्नेहरू त अहिले पनि जीवित छन् नि ! कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरू छन् । गहिरो चिन्तन र अध्ययनबिना यो समस्याको हल छैन ।

औँलामा घाउ लाग्यो भन्दैमा काटेर फ्याँकेर हुँदैन । कारणसहित यसको उपचार खोजी हुनुपर्छ । म यति भन्छु कि बिगार्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि कसैको भागमा एक नम्बर पर्ला, कसैकोमा ५ नम्बर अनि कसैकोमा २५ नम्बर पनि पर्ला । तसर्थ, एउटा व्यक्ति विशेषलाई औँल्याउने होइन, एउटा पक्ष विशेषलाई औँल्याउने होइन । यहाँ त सपार्ने कोही पनि भएन ।

यसरी बिगार्नेमा को बढी जिम्मेवार भन्नुपर्दा नेताहरू वा नेतृत्वकर्ताहरू हुन् । नेतृत्वकर्ताहरू भनेको प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हुन्छन् । सबैभन्दा बढी दोषको भारी उनीहरूले बोक्नुपर्छ । 

न्यायापालिकाको गिर्दो  शाख

न्यायालयप्रति जनआस्थाको सवाल आवरणबाट हेर्ने कि भित्री तहबाट हेर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले कुनै ‘क्लाइन्ट’ वकिलकहाँ जान्छ, वकिललाई उसले मेरो मुद्दा कस्तो छ, के छ, कानुनको नजिर के छ ? भनी सोध्दैन । उसले त 'तपाईंको न्यायाधीशहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?' भनी सोध्छ । त्यसपछि अर्को प्रश्न के गर्छ भने, 'अलिअलि खर्च नगरीकन त जितिँदैन रे ! कति खर्च गर्नुपर्छ ? बिचौलियाहरूसँग तपाईंको कस्तो सम्पर्क छ ?'

त्यसैले यो पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । म अन्यायमा परेको छु, कानुनमा मेरो साथमा छ, मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिले विश्वास गर्छ कि गर्दैन त ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

१० जना मुद्दाका पक्ष वा सेवाग्राहीलाई सोध्नुहोस्, उसले राजनीतिक मुद्दा हालेको छ भने दौडेर नेताकहाँ जान्छ । जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च जहाँसुकै मुद्दा परेको होस्, ऊ दलको प्रमुख नेताकहाँ जान्छ । उसलाई के विश्वास छ भने, मलाई कानुन र न्यायले जिताउने होइन, वकिलको तर्क र बहसले जिताउने होइन, प्रभावले मात्र मुद्दा जित्न सकिन्छ ।

मर्कामा परेका अन्य सेवाग्राहीलाई सोध्नुहोस् न, यस्तै उत्तर आउँछ । त्यस कारण अहिले अदालतको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई जुन दुःख भयो, त्यसलाई मैले एउटा प्रस्रव वेदनाका रूपमा लिएको छु । यसपछि एउटा शिशु पक्कै जन्मिन्छ, शिशु जन्मिएपछि सबै परिवार खुसी हुन्छन् । तसर्थ, सेवाग्राहीले तत्काल आफू मर्कामा परेको हेर्ने कि छोराछोरी, नातिनातिनालाई पनि पछि सुखको दिन दिने ? न्यायापालिकाप्रति आस्था बढाउने खालको वातावरण सिर्जना हुनु त राम्रो हो नि ! केही समय पीडा हुन्छ, केही समय त सहनै पर्छ । अप्रेसन गर्नुअघि दुख्छ, बेहोस बनाइन्छ, अप्रेसन सफल भएपछि रोग त जान्छ नि ! यो त रोगको निदानका लागि बाध्यतावश चालिएको कदम पनि हो ।

वकिलहरू विभाजित छैनन् 

वकिलहरूको आआफ्नो आस्था र विचारधारा भए पनि यो आन्दोलनमा एक ठाउँमा छन् । केही अपवादलाई छाडेर उनीहरू विभाजित छैनन् । सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि सुधारको पक्षमा उभिएका छन् । संघसंस्थाले पनि आन्दोलनको पक्षमै सरोकार राखेका छन् । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो संस्था पनि आन्दोलनको पक्षमा छ ।

नेपाल बारलाई मान्दिनँ भनेर त भएन । योे त आधिकारिक संस्था हो । नेपाल बारको महत्त्वलाई त स्वीकार गर्नै पर्छ । सर्वोच्च अदालत बारको महत्त्वलाई त स्वीकार गर्नै पर्छ । ती सबै संस्था लागिरहेका छन् । बाहिरको मानिसलाई कारण के हो भनेर थाहा हुँदैन तर वकिलहरूलाई त न्यायालयभित्रको सबै कुरा थाहा हुन्छ । 

'सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ' भनेझैँ उनीहरू अदालतभित्रको चरम बेथिति देखेर नै आन्दोलनमा लागेका हुन् । यसको कारण के हो त उनीहरूलाई पनि सोधौँ, हेरौँ ।

निकास कसरी आउँछ ? 

एउटा कुरा त यसका लागि राष्ट्रपतीय आयोग बनाउनुपर्छ, त्यसमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सहमति हुनुपर्छ । विधायिकाको सहयोगबिना यो संभव छैन । संविधान संशोधन गर्ने त विधायिका नै हो । संविधान संशोधन गर्ने त अरूलाई अधिकार छैन । यो त दूरगामी योजना हो ।

तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशज्यूले त्याग देखाउनुपर्छ । त्यो त्याग भनेको राजीनामा हो । अहिलेसम्म बिग्रेको केही पनि छैन । उहाँको स्थिति एउटा पन्चतन्त्रको कथा जस्तै छ ।

सर्पले एउटा भ्यागुता निल्न लागेको थियो, भ्यागुता त सर्पको पेटभित्र छिरिसक्यो । यति हुँदा पनि भ्यागुताले कीरा-फट्याङ्ग्रा आइहाल्छ कि भनेर आँ गर्न छाड्दैन रे ! प्रधानन्यायाधीश पनि यस्तै स्थितिमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई राजनीतिक दलहरूले बल दिइरहेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पनि उहाँलाई बल दिइरहेका थिए् । तर, दलहरूभित्र पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ ।

पार्टीहरूभित्र पनि यो त गलत भयो, हामीले केही त गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यस्तो कुरा मिडियामा पनि आउन थालेको छ ।

तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश ३ वा ६ महिना बिदा बस्न सक्नुहुन्छ । उहाँमा न्यायालय चलाउँछु भन्ने हिम्मत त होला तर कुनै पनि न्यायाधीशले विश्वास नगरेपछि उहाँको केही चल्दैन अब । एउटा मूर्दा शहरमा म यहाँको राजा हुँ, यो नगर मेरो हो भन्ने जस्तै अवस्था हो । यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

अर्थहीन यात्रामा नलाग्न प्रधानन्यायाधीशलाई विनम्र आग्रह गरौँ । यो सवालमा उहाँ कारक देखिनुभयो तर उहाँलाई मात्र दोष थुपारेर हुँदैन । चोलेन्द्र हट्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तत्कालको निकास भनेको उहाँको बहिगर्मन हो, उहाँले पनि यो स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । उहाँले नै वैशाखमा छाड्छु त भन्नुभएको छ नि ! उहाँले मबाट चल्दैन भनिसक्नुभएको छ । उहाँले सम्मानजनक बहिगर्मन भयो भने छाड्छु भनिसक्नुभएको छ ।

अब यसरी घिसिपिटीले न्यायालय चल्दैन । अब दलहरूले यसको निकास निकाल्न सहमतिले लागेनन् भने के बुझ्नुपर्छ भने तिनीहरूले पहिले उहाँसँग फाइदा लिए र अझै पनि फाइदा लिन चाहन्छन् । दलहरूले मौनता साँधे भने आन्दोलनकारीले उनीहरूलाई भन्ने मौका पाउँछन् । दलहरूले किन वकिलहरूलाई अविश्वास गरेका हुन् त ? हिजो वकिलहरूले नै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न मद्दत गरेका हुन् ।

संसद् विघटन ठिक छ भनी बहस गर्ने नि वकिल हुन् अनि ठिक छैन भनी बहस गर्ने पनि वकिल नै हुन् । आज यी दुवैथरि वकिल एउटै कित्तामा उभिएका छन् किनभने वकिलहरूलाई जति न्यायपालिकाको माया अरूलाई हुँदैन । न्यायालय सुध्रिएमा वकालत चम्किन्छ, सुध्रिएन भने न्यायालय डुब्छ । वकिलहरूको कुरालाई नेताहरूले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ नेताहरूले अनि राजनीतिक वृत्तमा पनि ।           

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वस्तीसँग न्युज कारखानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)