गण्डकीमा नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा सल्लाह नभएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै मनमुटाव सुरु भएको छ । माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्री नियुक्तिमा असहमति जनाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रको सहमति भन्दै डोबाटे विश्वकर्मालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसबाहेकका दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल माओवादी, जसपा र सरकारको समर्थक दल जनमोर्चा उपस्थित भएनन् ।
‘हाम्रो सहमति नै छैन । त्यसैले शपथमा पनि गइएन । कुराचाहिँ केन्द्रमै भएको भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीले । केन्द्रमा कुरा भएको भए हामीलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने हो । पार्टीले केही भनेको छैन’, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘यसो बुझ्दा व्यवस्थापन माधव नेपाल पक्षको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । मन्त्री थप्न १२ जनाभन्दा पाइँदैन । अब माओवादी र माधव पक्षको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले हतार नगर्न भनेको थिँए । पटक पटक भनेँ । मुख्यमन्त्रीले सुन्नुभएन ।’
माओवादी प्रमुख सत्ता साझेदार दल हो । ‘यो नियुक्तिमा हाम्रो सहमति छैन । केन्द्रले मिलाएको हो भने खबर गरोस् । अध्यक्षले मलाई सिधै भन्नुपर्ने हो’, चुमानले भने, ‘हामीलाई कांग्रेसले मिचेर गएको महसुस भयो । यसरी नै जाने हो भने, केके हुन्छ केके । गठबन्धन भएपछि सहमतिमा गर्नुपर्यो नि त ! भोलि के गर्ने भन्ने निर्णय लिएको छैन । हामी पनि बुझ्दै छौँ ।’
कांग्रेसले यससँगै ६ वटा मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीका ४, जसपाका एक र अर्को एक जना स्वतन्त्र सांसद मन्त्री बनेका छन् । जसपाका नेता तथा ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले कांग्रेसले मनलाग्दी गरेको आरोप लगाए । ‘अनौपचारिक रूपमा जानकारी मात्र भयो । औपचारिक कुरा भएको छैन । म्यासेज आएपछि मात्र जानकारी भयो’, उनले भने, ‘क्याविनेटमै पनि तपाईंहरू मात्र गर्नुहोस् भनेर निस्कियौँ । कांग्रेसको मात्र जस्तो सरकार भयो । म केही समय नबोली बसेको थिएँ, बोल्न बाध्य बनायो ।’
उनले कांग्रेसविरुद्ध फरक मोर्चा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । ‘हिजो केपी ओलीले संविधान नमान्दा संविधान मान्नेहरूको एलाइन्स बन्यो । आज गठबन्धनको मूल्य, मान्यताविपरीत गए लोकतन्त्रको उपहास गर्नेविरुद्ध मोर्चा बन्छ’, उनले भने, ‘फरक एलाइन्स बन्न सक्छ । कांग्रेसविरुद्धमा अर्को मोर्चा बन्छ । कांग्रेसले हेप्यो, माओवादी र जसपासँग मतलब भएन ।’
जसपालाई २ वटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति तोडेर कांग्रेसले आफ्नो मात्र मन्त्री थपेको छ । जनमोर्चा पनि सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन । गण्डकीमा सत्तारुढ कांग्रेसको १५, माओवादीको १२, जसपा २, जनमोर्चा ३ (एक कारवाही) र एक स्वतन्त्र सांसद गठबन्धनमा छन् । एमालेका २७ जना सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।
