राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गर्न अफगानिस्तानका महिलाहरूले माग गरेका छन् । दर्जनौँ महिला अधिकारकर्मीहरूले सहभागिता र समावेशिताको माग गर्दै राजधानी काबुलमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

तालिबानले गठन गरेको अहिलेको अन्तरिम सरकारमा महिला सहभागिता नभएको र सरकारले महिला सहभागिताका अन्य कदमहरू पनि नचालेकामा उनीहरूको विशेष चिन्ता थियो ।  

'नयाँ सरकार र उनीहरूको शासनकालमा महिलाको हक अधिकार, स्वतन्त्रता, सहभागिता र समावेशिताको विषय अझै पनि अनिश्चित र अन्योलपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ', एक महिला अधिकारकर्मीले भने । उनका अनुसार अफगानिस्तानमा महिला अधिकार, स्वतन्त्रता र समावेशिताको माग गर्दै १०० भन्दा बढी देशमा प्रदर्शन भएको छ ।  

विश्वभरिबाट दबाब भए पनि महिला अधिकारको पक्षमा तालिबान सरकारले कुनै उदारता देखाएको छैन । तर, महिलाको शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता भने जनाउँदै आएको छ । विश्व समुदायलाई आफूहरू सुध्रिएको, उदार भएको देखाउनका तालिबान सरकारले मौखिक प्रयास गरे पनि व्यवहारमा भने देखिएको छैन । 

तालिबान प्रशासनमा अहिले पनि महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि र अध्ययन अध्यापनका लागि विद्यालय जान रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कुनै स्थान दिइएको छैन । तालिबान विद्रोहीले झण्डै २० वर्षपछि अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएका छन् । विद्रोहीले राजधानी काबुल कब्जा गर्ने देखिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेकाले सहजै उनीहरूले सत्ता पाएका हुन् ।