देश आज बिहीबारदेखि बजेटविहीन भएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश संसदमा पेस भएपश्चात ६० दिन पुगेर निष्क्रिय भएको र वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहँदा देश बुधबार राति १२ बजेदेखि बजेट शून्यतामा गएको हो ।

बजेट शून्यतामा गएपछि संघ सरकारकाे सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च ठप्प भएको छ । प्रशासनिकदेखि सरकारी कार्यालयको नियमित निकासा रोकिएको छ । यद्यपि, संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार कायमै हुनेछ ।

अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा बजेट पारित नभएर ३५ दिन सट डाउनमा गएसँगै नेपालमा पनि समयमै बजेट पारित नभएर पहिलो पटक सट डाउनको स्थिति आएको थियो ।

नेपालमा आजदेखि सरकारी खर्च, राज्यकोषबाट पैसा झिकेर खर्च नपाउने भएको छ । संघीय संसद् र संवैधानिक निकायबाहेक कार्यपालिकाका सम्पूर्ण अंगले निकासा र भुक्तानी गर्न पाउनेछैनन् । संघीय संसद, संवैधानिक अंग, ऋण तथा साँवा खर्च भने संघीय सञ्चित कोष व्ययभारबाट हुनेछ ।

कार्यपालिका खर्चबाट बञ्चित हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीहरूको तलब पनि रोकिने भएकाे छ । 

देश सट डाउनमै गएको हो ?

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुँदा सिनेटबाट ३५ दिनसम्म बजेट पारित भएन । त्यो बेला देश पूरै सट डाउनमा गएको थियो । सरकारी कार्यालय ठप्प भएका थिए । अहिले नेपालको बजेटविहीनताको अवस्थालाई ट्रम्पको सट डाउनसँग जोडेर हेरिएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य देश सट डाउनमा नगएको बताउँछन् । 'सरकार पूरै सट डाउन होइन । बजेटसम्बन्धी काम रोकिएको हो । सरकारले काम त गरिरहेको छ । बजेट खर्च गर्न पाइएन । चेक काट्न पाइएन । अलिकति केही न केही अप्ठ्यारो त भइहाल्छ । तर, पूरै सट डाउन होइन', उनले भने ।

आचार्यले अमेरिका र नेपालको परिस्थिति फरक भएको उल्लेख गरे । 'धेरैले अमेरिकातिर जस्तो सोचे । अमेरिका र हाम्रो स्थिति फरक हो । उनीहरूको बन्दै हुने खालको हुन्छ । हाम्रो सबै काम भइरहेको छ । खर्च गर्नेसँग सम्बन्धित काम नभएको हो । राजस्व संकलन भइरहेकाे छ । भुक्तानी  केही दिन ढिलाे हुने हो', उनले भने ।

बजेट पारित नहुँदासम्म निकासा र भुक्तानीसम्बन्धी काम रोकिएको उनले बताए । 'प्रत्येक दिन बजेट खर्च हुन्छ भन्ने छैन । दशैँमा पाँच दिन काम नहुँदा सरकारै बन्द हुन्छ र ? प्रत्येक दिन चेक काटिराखेको पनि हुँदैन । ४ गतेसम्म नहुने हो । त्यसपछि त खुलिहाल्छ । ४ गते नै खुल्छ भन्ने मान्यतामा जानुपर्‍यो', उनले थपे ।

उनले बजेटविहीनताको अवस्थामा खर्च गर्ने कुनै वैकल्पिक उपाय नभएको समेत बताए । 'वैकल्पिक उपाय केही हुँदैन । बजेट पास हुनसम्म कुर्नपर्छ । तर, काम भइरहेको छ', उनको भनाइ छ ।