नेपाली राजनीतिमा अप्रत्यासित र अनौठा घटना, परिघटना इतिहासदेखि नै हुँदै आएका छन् । कसैले नसोचेका र हुनै नसक्ने जस्ता घटनाहरूले नेपाली राजनीतिलाई पूर्वानुमान गर्न नसकिने बनाएका उदाहरण धेरै छन् । यस्तै घटनामध्येको घटना हो पछिल्लो झण्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको असामयिक अवसान ।

प्रस्ट मात्र होइन, दुई तिहाइ जनमतको कम्युनिस्ट सरकार ५ वर्ष अर्थात् पूरा अवधि नटिक्नु वा टिकाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुले केही प्रश्न उब्जाएको छ ।

पहिलो त हाम्रा राजनीतिक दलमा परिपक्वता, जिम्मेवारीबोध र इमान पटक्कै छैन भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ । आफ्नै दलको शक्तिशाली जनमतको सरकारलाई अनेक हथकण्डा गरेर, असंवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेर, पार्टीका विधि, विधान मिचेर, लोकतान्त्रिक पद्धति र व्यवहारलाई लात मारेर असमयमै ढाल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अनौठो चरित्र यस पटक उजागर भएको छ । 

कुनै पनि परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वले आन्तरिक झगडा, विवाद र वैमनश्य जतिसुकै भए पनि जनमतको कठोर अपमान गर्दै आफ्नै सरकारलाई अपदस्त गर्दैन, त्यसमाथि पनि प्रतिपक्ष दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्दै । सिफारिस गर्दै मात्र होइन, अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर प्रतिपक्ष नेतालाई समर्थन गरेर मुद्दा हाल्दै ।

तर, जे नहुनु थियो, त्यही भयो । यसबाट ओली प्रवृत्ति मन नपराउने केही र कांग्रेसजनहरू खुसी हुनु अस्वाभाविक होइन, तर यसले भविष्यमा के कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ ? कस्तो नजिर स्थापित गरेको छ ? भन्नेतर्फ कसैले सोचेका पाइँदैन ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीका केही सीमा हुन्छन् । ती सीमालाई संविधान, ऐन र कानुनले मात्र होइन, राजनीतिक दल, नेतृत्व र कार्यकर्तासमेतका कार्यव्यवहार र ‘इथिक्स’ले पनि निर्धारण गरेका हुन्छन् । यस्ता सीमालाई उल्लंघन गरेर अपनाइने हरेक हर्कत अनैतिक हुन्, अस्वाभाविक हुन् र गैरजिम्मेवार हुन् ।

आज जे भएको छ, त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको किचलो र बेमेल भनूँ वा जुँगाको लडाइँले अन्ततः शक्तिशाली एमालेलाई सत्ताबाट सडकमा पु¥याइदिएको छ । यो इतिहासले कहिल्यै क्षमा नगर्ने गल्ती हो एमालेको । 

भलै, यसका निम्ति एमालेभित्रका कुनै एक पक्षको मात्र कमजोरी छैन । संस्थापन खेमा अर्थात् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र असन्तुष्ट खेमा अर्थात् माधव नेपाल पक्षका आआफ्नै स्वार्थ र दम्भ यसका निम्ति जिम्मेवार छन् ।

अध्यक्ष ओलीभित्रको मैमत्त चरित्र, अनावश्यक अहं, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, सिँगौरी खेलिहाल्नुपर्ने स्वभाव आदिका कारण असन्तुष्ट माधव खेमा सधैँ पार्टीभित्र र सरकारमा समेत पेलानमा परिरहने अवस्था सिर्जना गरेका स्वयं ओलीले हुन् । पार्टीको अध्यक्ष हुनु वा प्रधानमन्त्री हुनु अभिभावकीय स्थानमा रहनु पनि हो । ओली पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा नेकपा एमालेका अभिभावक र प्रधानमन्त्रीका रूपमा समग्र देश र जनताका अभिभावक थिए । तर, उनले यो तथ्यलाई हेक्का राखेनन् ।

अर्को तथ्य के पनि हो भने, ओलीले आफ्ना सहयोगी, सल्लाहकार गतिला छान्न सकेनन् । सूर्य थापा, जो अवसर देख्नेबित्तिकै आफ्नैविरुद्ध पनि तुच्छ रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन्, उनी जस्तालाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नु, विष्णु रिमाल जस्ता ‘छुपेरुस्तम’ अनियमितताका कारकलाई प्रमुख सल्लाहकारमा छनोट गर्नु केपी ओलीको अधोगतिका कारक छँदै थिए, त्यसमा पनि ओलीको आफ्ना निकटकाहरूका गल्ती, कमजोरीमा आँखा चिम्लिदिने स्वभावले क्रमशः केपी ओलीलाई बदनाम गर्दै लगेको थियो ।

केपी ओली समग्रमा खराब थिएनन् होला, उनको आसय र लक्ष्य देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी अनि खुसी बनाउने नै थियो होला तर उनका सपना र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेहरू जब सही मान्छे छान्न सकेनन्, तब उनका सबै राम्रा सपना र असल योजना पनि सही र सफल हुन सकेनन् ।

यही पृष्ठभूमिमा केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार ढलेर सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । लिसो टाँसिएझैँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिइरहन चाहने केपी शर्मा ओलीले २ पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गरिदिएर दोस्रो पटकमा त ओलीलाई कुर्सीबाटै बिदाई गरिदिएको छ ।

एउटा तर्क उठेको छ सर्वोच्चको आदेशमाथि पनि कि सर्वोच्च अदालतले संसदको काम गर्ने होइन, प्रधानमन्त्री बनाउने काम अदालतको होइन, अदालतले न्यायिक निरूपण गर्ने हो, राजनीतिक निर्णय गरिदिने होइन ।

यसको आसय, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही, संवैधानिक थियो वा थिएन भन्ने कुराको निरूपण गर्ने मात्र हो, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने वा नबनाउने निर्णय जनताका प्रतिनिधिको थलो संसदले गर्ने हो । 

घन्टासमेत तोकेर अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेशले गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताउन थालेका पनि छन् । उनीहरूको मतमा अदालतले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संवैधानिक कर्म थियो वा थिएन भनेर मात्र निर्णय दिनुपर्ने थियो, असंवैधानिक कदम भए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गरिदिए मात्र पुग्ने थियो, बाँकी प्रधानमन्त्री चयनदेखि अन्य कामकारबाही त संसद स्वयंले गर्ने थियो । यसमा अदालतले ‘विवेक’ प्रयोग गर्नै पर्दैनथ्यो ।

जे होस्, लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा नहुनुपर्ने वा अपेक्षा र आशंका अनि अनुमान नै नगरिका घटना भएका हुन्, माथि उल्लेखित घटना । नेकपा एमालेले आफैँभित्रका लफडाबाट सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न उचित पहल नगरेर छँदाखाँदाको प्रस्ट बहुमतको आफ्नै सरकारमाथि घात गरेर प्रतिपक्ष नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कुनै पनि हालतमा नैतिक र जिम्मेवार कार्य हुँदै होइन । 

यसरी नै आफ्नै नेतृत्वको पार्टी र सरकारलाई मिलाएर पूरा अवधि संचालन गर्न नसक्नु, अहं, दम्भ र बदलाभाव लिएर पार्टी र सरकार तहसनहस पार्नु अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बेबकुफी’ नै हो ।

यसले कांग्रेसको खप्पर बलियो बनाइदियो, कांग्रेसको भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाको खप्परमा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको टीको लगाइदियो । मान्नेले ज्योतिषीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्न थालेका छन् कि देउवा ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्छन् । विचार गर्दा र अबको राजनीतिक परिदृश्य नियाल्दा देउवाका ज्योतिषीको भविष्यवाणी गलत ठहर्ला जस्तो पनि देखिँदैन ।

को कति पटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत इतिहास निर्माणका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यदि देश र जनताका लागि प्रधानमन्त्री बनेर केही लछारपाटो लगाएको छैन भने । देउवाका सवालमा पनि अघिल्ला ४ पटकका प्रधानमन्त्रीत्वकाल हेर्दा कुनै अर्थपूर्ण काम भएका पाइँदैन । पजेरो काण्ड, सांसदलाई सुत्केरी भत्ता काण्डदेखि दरबारमा लगेर लोकतन्त्र बुझाएका काण्डसम्म इतिहासमा देउवाका लागि कालो धब्बा बनेर बसिरहेका छन् । 

विगतका सबै धब्बालाई अबका दिनमा ‘इरेज’ गर्न देउवा ५० वर्ष प्रधानमन्त्री भए पनि सक्नेछैनन् । तर, यदि अबका जति समय उनले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्, त्यसबीचमा देउवा बढी जिम्मेवार, नैतिकवान्, दूरदर्शी भएर काम गरे भने आगामी दिनमा उनका विगतका कमीकमजोरीलाई नेपाली जनले भुल्दै जान भने सक्छन् ।

यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई केही सुझाव दिनु उपयुक्त लागेको छ ।
 
सबैभन्दा पहिला झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार, जो इतिहासमै विरलै संभव थियो, छ, त्यसलाई समेत पूरा अवधि कायम राख्न नसकेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको तथ्यपरक विश्लेषण गरेर आगामी नेतृत्व अघि बढ्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

जनविश्वास र जनमत मात्र सबै कुरा होइनरहेछ, शासकका बुझाइ, व्यवहार र चरित्रका सीमा पनि राजनीतिक स्थायित्व र दिगोपनका लागि अर्थपूर्ण र निर्णायक बन्दारहेछन् ।

सत्ताधारी, अमूक नेता, मन्त्रीका वरिपरिका मानिसहरू कस्ता छन् ? कोकसलाई नजिक राख्ने, कोकसलाई निश्चित दूरीमा राख्ने भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्नेरहेछ । केपी ओलीले शुभचिन्तक नचिन्नु, अगाडि वाहवाही गरेर पछाडि छुरा हानिरहनेहरूप्रति शंका नगरी अवसर दिइरहनु, किचन क्याबिनेटसम्म नै अवसरवादी, तस्कर र दलालहरूलाई सहज प्रवेश दिनु तर उनकै हितका लागि आलोचना गर्नेहरूमाथि निर्मम बन्नु ओलीका निम्ति घातक सिद्ध भयो । यही तथ्य देउवा वा पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री शासनको मियो हो, मियोका सल्लाहकार र सहयोगी कस्ता राख्ने ? उनीहरूको चरित्र कस्तो छ ? स्वार्थ र नियत कस्तो छ ? भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री सदैव चनाखो हुनुपर्नेरहेछ । माथि पनि भनियो कि सूर्य थापा, विष्णु रिमाल जस्ता चलाक होइन, धूर्त र छट्टु अवसरवादीहरूलाई आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार बनाउने बुद्धिचाहिँ ओलीलाई कसले दियो ? भनेर उहिलेदेखि अहिलेसम्म चर्चा हुने गरेको छ राजनीतिक वृत्तमा । यस्ता पात्रहरूले फलामलाई सुन होइन, सुनलाई फलाम मात्र बनाइदिन्छन् । यस्तै भयो ओलीको नियतिमा पनि । र, देउवाले आफ्ना सल्लाहकार, सहयोगी चयन गर्दा ओलीका यी कमजोरीबाट केही सिक्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ– ‘अरिङ्गाल’, ‘हनुमान’, ‘छोराछोरी’, ‘भाइबहिनी’बाट जोगिनुपर्नेरहेछ । केपी ओलीलाई ‘अरिङ्गाल’ र ‘छोराछोरी’ले उनका असंवैधानिक, अवैधानिक, गलत कामकारबाहीलाई पनि ‘वाह वाह’ गरिदिएर तानाशाह बनाउँदै लगेका प्रस्टै देखिएको हो । यस्तै अवस्था शेरबहादुर देउवाका ‘हनुमान’ र ‘भाइबहिनी’ले पनि सिर्जना गरिदिन सक्नेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्नेछ । 

देउवाको अर्को आलोचित पाटो छ, उनी क्षेत्रीयतावादी छन् । सुदूरपश्चिमका भन्नेबित्तिकै ढुंगा, माटो, लौरो जे जस्तो भए पनि उनलाई पुग्छ, कुनै क्षमता, दक्षता र योगदान चाहिँदैन । यदि यो कुरा तथ्य हो र देउवाले समग्र क्षेत्र, वर्ग, समुदायलाई समेटेर समभावमा व्यवहार गर्न सकेनन् भने उनी पनि ओलीकै नियति भोग्न बाध्य हुनेछन् ।

सत्तामा पुगेकाहरूमा स्वाभाविक रूपले बढ्ने अहं र उच्चमहत्त्वाकांक्षालाई पटकपटक स्वनियन्त्रण गर्न सक्नुपर्नेरहेछ । यदि केपी शर्मा ओलीले आफूमा दम्भ र अहं अनि उच्चमहत्त्वाकांक्षा बढ्दै छ भन्ने महसुस गरेका भए उनको र देशको यस्तो अवस्था हुने थिएन । देउवालाई पनि यस्तै दम्भ र अहं अनि उच्चमहत्त्वाकांक्षाको भुत नचढ्ला भन्न सकिँदैन किनभने उनी पनि विगतमा ४ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका र यस्तो व्यवहार देखाइसकेका व्यक्ति हुन् । यसबाट जोगिनु देउवाको अर्को चुनौती हो ।

अन्त्यमा, सत्ता र शासकका शुभचिन्तक चाकडी लम्पट बन्दा शासक निरंकुश, तानाशाही र मनोमानी बन्छ । इतिहासका हरेक कालखण्डमा विश्व राजनीतिमै यस्ता घटना भएका छन्, हुँदै आएका छन् । निकट विगतमा ओली सरकारको अवसानका क्रममा पनि यस्ता चाकडीबाज र स्वार्थ लम्पटहरूका कारण ओलीलाई बिगारेको तथ्य छिपेको छैन । यसर्थ खास शुभचिन्तकहरू सत्तारुढ नेता, दलका रचनात्मक आलोचक हुनुपर्नेरहेछ, जसले गर्दा शासकलाई गलत काम गर्नबाट रोकोस् ।