Khabarpato logo

         

बहस

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादले न्यायपालिकाको मर्यादा धरापमा

निलमकुमार ओझा

निलमकुमार ओझा

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादले न्यायपालिकाको मर्यादा धरापमा

न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र गरिमामाथि भित्र/बाहिरबाट तीब्र प्रहार हुने क्रम जारी छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता न्यायपालिका सार्वजनिक रूपमा विवादमा तानिन थालेको थियो । उक्त विघटनको विरुद्धमा परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडेका थिए ।

ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि त्यसबेला न्यायाधीश कार्कीले इजलास छाडेका थिए ।

त्यही सन्दर्भका रिटको सुनुवाइ जारी रहेकै बेला केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा, न्यायपालिकाको क्षमता एवं स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिँदै वक्तव्य नै जारी गरेर संसद विघटनको विपक्षमा र रिट निवेदकका पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुनेगरी भएको फैसला र उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदन खारेज गरिएको विषय पनि कम विवादास्पद थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी चर्किएको विवादले उग्र रूप लिएको छ । न्यायपालिकाको मर्यादामा चोट पुग्नेगरी उठे/उठाइएका यस प्रकारका विवादले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायप्राप्तिको जनअपेक्षामा डडेलो लगाइदिएको छ भने सामाजिक अराजकताको बीजारोपण गरिदिएको छ ।

अघिल्लो पटक न्यायाधीश कार्कीमाथि उठेको प्रश्न सान्दर्भिक नै थियो । कार्की प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारका महान्यायधिवक्ताको हैसियतमा, ओलीकै छत्रछायामा रहेर कार्य गरिसकेका हुँदा स्वार्थ बाझिने कुरा अनुचित थिएन । तर, त्यो कुरालाई न्यायिक नेतृत्वले पहिल्यै विचार, विवेचना गरेर न्यायाधीश कार्कीलाई उक्त इजलासमा राख्नुहुँदैनथ्यो । कथंकदाचित भूलवस राखिन गएको भए न्यायाधीश कार्की स्वयंले प्रश्न उठ्नु अगाडि नै न्याय सम्पादनसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र परम्पराको आधारमा उक्त इजलासमा बस्न इन्कार गर्नुपर्थ्यो । आखिर त्यसो भएन र प्रश्न उठाएरै इजलासबाट लखेटिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गयो । अदालती मूल्य, मान्यता तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूप्रतिको स्वतस्फूर्त निष्ठा एवं आस्थामा तुसारापात हुँदै गएको यो सानो उदाहरण मात्र हो ।

त्यस्तै, ओलीले अघिल्लो पटक गरेकै विघटनको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिले न्यायालयको स्वतन्त्र न्यायसम्पादन गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । न्याय सम्पादन गर्नका लागि इजलासमा आसिन न्यायमूर्तिहरू छँदाछँदै निर्णयमा तात्त्विक असर पर्न सक्ने गरी हस्तक्षेपकारी ढंगले न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रहेर अवकास पाएका राष्ट्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूद्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिले नेपालमा 'न्याय'लाई दबाबद्वारा प्रभावित गर्न सकिने रहेछ भन्ने खालको सन्देश गएको थियो । सँगसँगै विघटनकै विषयमा दलहरूले त्यसताका उरालेको धम्कीयुक्त सडक आन्दोलनले पनि अदालतको निर्णयलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित तुल्याउन खोजेको थियो ।

त्यसबेला बीजारोपण गरिएका तिनै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाविरोधी कृत्यहरू नै अहिले मौलाएका, झाङ्गिएका हुन् । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद यस पटक अझ मजबुत भएर प्रकट हुनु बिगतका त्यस्तै अभ्यासहरूको परिणाम हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (५)को प्रक्रिया पूर्ण हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गराएर पुनः संवैधानिक विवाद निम्त्याएका थिए । कार्यकारिणीबाट चालिएको उक्त असंवैधानिक कदमका विरुद्ध अनेक रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरे । परन्तु, संवैधानिक विवाद हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठाइयो र विवाद संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्यो ।

राजनीतिक दलहरू एवं कानुन व्यवसायीहरूबाट समेत फलानो न्यायाधीश भए हुने, नत्र नहुने भन्ने, वा फलानो न्यायाधीशले विगतमा फलानो मुद्दा हेरेकाले उनले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नेजस्ता आसय व्यक्त गर्नु र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई उपहासको पात्र बन्न प्रेरित गर्नु स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिका अब स्वतन्त्र रहेनछ, राजनीतिक प्रदूषणले ग्रस्त भएछ भन्ने कुरा सिद्ध गर्नु जस्तै हो । किनभने एउटा न्यायाधीशले स्वाभाविक रूपमा विगतमा कयौँ मुद्दा हेरेको, फर्छ्योट गरिसकेको हुन्छ । त्यसैगरी खोज्दै जाने हो भने अधिकांश मुद्दाहरूका बीच, खासगरी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नसम्बन्धी, केही तत्त्वहरू मिल्दाजुल्दा हुन्छन् नै । नेकपा विवादको फैसलासँग पनि दोस्रो संसद विघटनको कतै टाढाको साइनो नहोला भन्न सकिन्न । तर, त्यस्तै 'गोरु बेचे' साइनो पहिल्याउँदै जाने हो भने बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् र यो विघटनको मुद्दा मात्र होइन, अरू सबै श्रीमान्‌हरू र अन्य सबैजसो इजलासमाथि प्रश्न उठ्न, विवाद उत्पन्न गराइन सकिन्छ ।

अझ यसै सन्दर्भको विवादमा अदालतभित्रैबाट, न्यायाधीशहरूबाट नै फरक मतहरू हलुकासँग बाहिर आएकै हुन् । संवैधानिक इजलास गठनको प्रचलित विधिअनुसार गठित इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि  लागेको प्रश्नचिह्नको उचित खण्डन तथा बचाउ गर्न न्यायिक नेतृत्व असमर्थ भएकै देखियो । यसरी न्यायिक नेतृत्वले उचित/अनुचित छुट्याएर न्यायको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि खुट्टा टेक्न नसक्ने, कसैले कुनै प्रश्न उठाउँदैमा त्यसको गहिराइमा नपुगी त्यस्तो बेतुकको प्रश्नका पछाडि दौडने हो भने न्याय व्यवस्था बलियो, विश्वासिलो र स्वतन्त्र रहन सक्दैन ।

संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने न्यायाधीशहरूको सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले विधिसम्मत ढंगले छनोट गरेका न्यायाधीशहरूमाथि उनीहरूको विगतको विश्लेषण गरेर, उनीहरूको अमुक राजनीतिक दलसँगको निकटता वा अमुक दृष्टिकोणको कल्पना गरेर न्यायाधीश नै फेरबदल गर्ने माग राख्नु अथवा न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई संदेहको दृष्टिले हेरेको तथ्य सार्वजनिक गर्नु वा उक्त न्यायाधीश स्वयंले पनि आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन नसक्नुले अदालतप्रतिको आम जनविश्वास, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायका अपेक्षा र सम्पूर्ण न्यायप्रणाली नै धरापमा पर्न सक्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

यसर्थ, न्यायपालिकालाई स्वच्छ राख्ने हो भने सर्वप्रथम न्यायिक नेतृत्वले सामान्य, असामान्य र विशिष्ट प्रश्नका बीचको भेद छुट्याउन स्वयं समर्थ बन्दै, राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारका बाह्य वा आन्तरिक दबाबको अधीनमा नरहीकन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं सक्षमतालाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कायम राख्न इमानदारीपूर्वक कोसिस गर्नै पर्छ ।

दोस्रो, कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो पेसाको मर्यादा प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक निकायको मर्यादा र गरिमासँग जोडिएको भन्ने कुराको सधैँ हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ । क्षणिक व्यक्तिगत प्रसिद्धि प्राप्ति हेतु यदि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा न्यायिक निकायको मान प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने कार्य वा बोली-व्यवहार गरियो भने 'कालो कोट' र न्यायिक केन्द्रहरू त अपमानित हुन्छन् नै, सँगसँगै समाजमा न्यायप्रति वितृष्णा फैलन गई आगामी पुस्ताहरूले भविष्यमा यस्ता अराजकताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तेस्रो, राजनीतिक दलहरूले कानुनलाई खेलौना सम्झने भूल कहिल्यै गर्नुहुँदैन । कानुन वा कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुन गयो, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्याय प्राप्तिका लागि सबै मार्ग बन्द भए भने जो जुनसुकै ठाउँमा स्थापित भएको भए तापनि उसको पतन निश्चित छ । तसर्थ, कानुनलाई आफ्नो हातमा लिऊँला, जोरी खोज्नेलाई सिध्याऊँला, मनपरी गर्दै जिऊँला भन्ने सुषुप्त मनोरोगले पीडित भएर कुनै दल वा नेताले 'कानुनको राज'को मान्यतालाई खरानी पारेर सुखभोग गरिखाऊँला भन्ने कल्पना गर्नु भनेको मरेपछि स्वर्ग जाऊँला भनेजस्तै हो । किनभने न्याय मासिए अराजकता पैदा हुन्छ र अराजकतामा त्रास, संदेह, घृणा, क्रोध, दुराचार जस्ता नारकीय संवेग तथा व्यवहारको बर्चस्व रहन्छ, जहाँ कोही खुसी/सुखी हुँदैनन् ।

चौथो, पूर्वन्यायमूर्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रतिक्रिया दिँदा सो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा असर पर्छ नै । त्यसैले पूर्वन्यायमूर्तिहरूले त्यस्ता विचाराधीन कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिले वर्तमान न्यायिक नेतृत्व तथा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न त लाग्छ नै, साथै उक्त कार्यले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्याय संपादनको सिद्धान्त पनि धरापमा पर्छ ।

यसर्थ उल्लेखित ४ प्रकारका सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वासिलो एवं मर्यादित बनाइराख्न आआफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्न आवश्यक देखिन्छ अन्यथा भोलि पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प जीवित रहनेछैन ।

ताजा

सबै

महाकवि देवकोटाको गजल सन्तोषको सङ्गीत र स्वरमा

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको गजल सङ्गीतकार/गायक सन्तोष श्रेष्ठले बजारमा ल्…

सन्तोषक‍ो संगीत र स्वरमा कृष्णादेवीको गजल

कृष्णादेवी शर्मा श्रेष्ठको राष्ट्रिय भावको गजल म बाँचेर के भो सार्वजनिक भएको छ । विश्व …

मुशायरा जमाए रश्मि, आँचल र अविनाशले

कोही छ जो मलाई खुब तड्पिएको हेर्छ मुस्कानमा अनौठो काँडा बिझेको हेर्छ । सक्दैन रोक्न आ…

मुशायरा तताउँदै रश्मि, आँचल र अविनाश

काठमाडौँ- नेपाल गजल प्रतिष्ठानले हरेक २ महिनामा आयोजना गर्दै आएको 'गजल मुशायरा…

लोकप्रिय

सबै

यो पनि

गैरजिम्मेवार राजनीतिका दुष्परिणाम

गैरजिम्मेवार राजनीतिका दुष्परिणाम

थाहा नपाउँदै लोकतान्त्रिक राजनीतिको नशा सुरुभएछ-कक्षा ६ पढ्दा ।सायद मैले पढेको विद्य…

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

सरकारी कामकाजका सिलसिलामा कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीच घुसको लेनदेन भएको दाबीका सा…

खाद्य मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशत वृद्धिले १ करोड थप गरिब

खाद्य मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशत वृद्धिले १ करोड थप गरिब

विश्व खाद्य मुद्रास्फीति भनिने नयाँ महामारीको चपेटामा छ । विगत २ वर्षयता कोभिड- १९ म…

खुर्पाले दाह्री काटेजस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग

खुर्पाले दाह्री काटेजस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग

डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा डाटाको कुरा गर्दा कम्प्युटर प्रणालीमा गणितीय ढाँचा (फर्म्याट)मा…