Khabarpato logo

         

बहस

नागरिकता अध्यादेश: किन ल्याइयो, के छ यसभित्र ?

निलमकुमार ओझा

निलमकुमार ओझा

नागरिकता अध्यादेश: किन ल्याइयो, के छ यसभित्र ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो खेमाको मुख्य माग रहेको भनिएको र संसदमा पेस भएर अड्किएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि अध्यादेशमार्फत जारी गरिनुले आमनागरिकमा संदेह उत्पन्न गराएको छ । 

धेरैले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाउन र जसपाको ठाकुर-महतो खेमालाई रिझाई राख्न 'चोर बाटोबाट' उक्त अध्यादेश जारी गरिएको बुझेका छन् । तर, नागरिकता जस्तो राष्ट्रका लागि अति संवेदनशील कानुन संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत जारी गरिनु समग्र मुलुकको भविष्यलाई दाउमा लगाउनु जस्तो हुन सक्नेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

संसद चालू नरहेको वा कुनै कारणवस तत्काल संसदको बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा कार्यकारिणीले राज्य संचालनमा आइपरेका सामान्य बाधा अड्काउ फुकाउनका निमित्त अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । परन्तु, पहिले नै संसदमा पेस भएर संसदीय समितिमा छलफल हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको पार्टी तत्कालीन नेकपाको अडानका कारण विवादास्पद बनेको उक्त नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश उनै ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइनु कहीँ कतै प्राकृतिक देखिँदैन । 

अझ नेपाल जस्तो, विशाल भारतसँग खुला सीमा रहेको र सांस्कृतिक एवं पारम्परिक हिसाबले युगौँदेखि दोहोरो आवतजावत, बिहेवारी चल्दै आएको सानो र गरिब मुलुकमा नागरिकता प्राप्तिको सहज प्रावधानले निम्त्याउन सक्ने संकटको लेखाजोखालाई नजरअन्दाज गरी यो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

संशोधन गरेर जारी गरिएको अध्यादेशमा ३ असोज, २०७२ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई 'वंशजको आधारमा नागरिकता दिने' व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम नरहने र बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उसको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था यस्तो छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) मा 'संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ' लेखिएको थियो । सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'तर, यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ' लेखिएको थियो ।

त्यस्तै, सोही संविधानको सोही धाराको उपधारा (६)मा 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' उल्लेख थियो । त्यसैको उपधारा (७)मा 'यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपाल नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । उक्त नागरिकता ऐनको दफा ४ मा उल्लेखित अन्तरिम संवैधानिक प्रावधानवमोजिमको 'जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति'सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । तर, त्यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो नागरिकताका लागि निवेदन दिने र नागरिकता प्राप्त गर्ने म्याद संविधानसभाको चुनाव अगाडिसम्मका लागि मात्र दिइएको थियो र यदि उक्त अवधिमा निवेदन दिन नसकेको विशेष अवस्थामा मात्र त्यसपछिको २ वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३)मा गरिएको थियो ।

तर, २०६३ सालमा १६ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएनन् साथै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले के कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि व्यवस्था गरिएको थिएन ।

त्यसै कारण उक्त समस्याको समाधानका लागि भन्दै संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११ को उपधारा (३)मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ' भन्ने प्रावधान राखियो ।

सोही धाराको उपधारा (७)मा पनि नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अन्तरिमकालका लागि राखिएको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिइयो ।

त्यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी अर्को समस्या नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी थियो । यस विषयमा पनि २०७२ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५)मा 'नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नेछ' भन्ने प्रावधान राखिएको आधारमा हाल जारी अध्यादेशले सोही व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन संशोधन गरेर कानुनमा समेटेको छ । 

तर, सो कानुनबमोजिम यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिता कायम रहनेछैन । निजले बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उसको नागरिकता अङ्गीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था छ ।

प्रचलित संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा अधिकारीहरूले ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै त्यस प्रकारको नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । कतिपयले भने अदालतलमा मुद्दा लडेर भए पनि सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार नागरिकता लिइसकेका छन् भने अन्य धेरैले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । यो र अघिल्ला तिनै समस्याको गाँठो फुकाउन भन्दै यो अध्यादेश जारी गरिएको बताइएको छ ।

परन्तु, त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान संविधानमा त राखियो तर त्यसअनुसार किन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिएन वा गर्न सकिएन ? प्रश्न उठ्छ, उठेको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कानुन बन्न नसक्नु वा संसदमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयकमाथि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्नुले स्पष्ट रूपमा नागरिकतासम्बन्धी उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुचित अथवा राष्ट्रहित अनुकूल थिएन भन्ने कुरा स्वत: सिद्ध हुन्छ ।

जब संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा प्रवेश गर्‍यो, अङ्गीकृत नागरिकताबारे निकै बहस गरिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता दिने कि विवाह भएको निश्चित समयपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा निकै बहस भयो । 

तत्कालीन नेकपाको अडानमा समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको थियो । त्यसबेला जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्ता महिलाले तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, यस्तै विवादका कारण सो विधेयक समितिबाट पास भए तापनि संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन । सोही विवादास्पद विधेयक ओली नेतृत्वको सरकारले आइतबार अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ ।

यसमा प्रश्न उठ्छ कि संविधानसभाले बनाएको प्रचलित संविधानमा त्यस्तो विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान कसरी, कसको दबाबमा राखियो ? यदि उक्त प्रावधान सहमतिमा राखिएको थियो भने किन त्यसअनुसार कानुनमा संशोधन गर्न सकिएन ? के सबै नेपालीले सहज ढंगले नागरिकता पाउनुपर्दैन ?

प्रस्तुत प्रश्नहरू उचित हुन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लेखित प्रावधानहरू छोटो अवधिका लागि मात्र राखिनुले ती प्रावधानहरू तत्कालीन समस्या समाधानार्थ मात्र राखिएको र ती मुलुकको भविष्यका लागि अनुचित छन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन । तर, त्यसैको आडमा पछि कहीँ कतैबाट दबाब सिर्जना भएर हो या अन्य कुनै कारणले, २०७२ सालको संविधानमा पनि सोही प्रावधानलाई निरन्तरता दिइयो । र, अहिलेको ओली सरकारले उक्त विवादास्पद संवैधानिक व्यवस्थालाई जबर्जस्ती अध्यादेशमार्फत मूर्त रूप दिएको छ ।

स्मरणीय के छ भने, नेपालीले नागरिकता पाउने कुरामा कसैले फरक मत राख्नुहुँदैन, राख्दैन र राख्न पनि सक्दैन । मात्र नेपालीले नागरिकता पाउने कुरामा कुनै विवाद वा असहजता स्वीकार्य हुनै सक्दैन । नागरिकता प्राप्त गर्नु प्रत्येक स्वदेशी नागरिकको हक हो । मधेस, पहाड र हिमालमा, नेपाल अधिराज्यको भौगोलिक सरहदभित्र बसोबास गर्ने सबै नेपालीको अधिकार छ नागरिकता प्राप्तिको । 

तर, माथि उल्लेख भएझैँ नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन सक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिन अतिरिक्त कूटनीतिक सजगता एवं संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

अझ सरकारले जारी गरेको उल्लेखित विधेयकमा राष्ट्र र जनहितमै केन्द्रित संशोधित प्रावधान नै छन् भने पनि उक्त अतिसंवेदनशील राष्ट्रिय महत्त्वको कानुन संसद छलेर ल्याउन सक्ने नैतिक आधार वर्तमान कामचलाउ भइसकेको सरकारसँग छैन ।

ताजा

सबै

महाकवि देवकोटाको गजल सन्तोषको सङ्गीत र स्वरमा

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको गजल सङ्गीतकार/गायक सन्तोष श्रेष्ठले बजारमा ल्…

सन्तोषक‍ो संगीत र स्वरमा कृष्णादेवीको गजल

कृष्णादेवी शर्मा श्रेष्ठको राष्ट्रिय भावको गजल म बाँचेर के भो सार्वजनिक भएको छ । विश्व …

मुशायरा जमाए रश्मि, आँचल र अविनाशले

कोही छ जो मलाई खुब तड्पिएको हेर्छ मुस्कानमा अनौठो काँडा बिझेको हेर्छ । सक्दैन रोक्न आ…

मुशायरा तताउँदै रश्मि, आँचल र अविनाश

काठमाडौँ- नेपाल गजल प्रतिष्ठानले हरेक २ महिनामा आयोजना गर्दै आएको 'गजल मुशायरा…

लोकप्रिय

सबै

यो पनि

गैरजिम्मेवार राजनीतिका दुष्परिणाम

गैरजिम्मेवार राजनीतिका दुष्परिणाम

थाहा नपाउँदै लोकतान्त्रिक राजनीतिको नशा सुरुभएछ-कक्षा ६ पढ्दा ।सायद मैले पढेको विद्य…

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

सरकारी कामकाजका सिलसिलामा कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीच घुसको लेनदेन भएको दाबीका सा…

खाद्य मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशत वृद्धिले १ करोड थप गरिब

खाद्य मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशत वृद्धिले १ करोड थप गरिब

विश्व खाद्य मुद्रास्फीति भनिने नयाँ महामारीको चपेटामा छ । विगत २ वर्षयता कोभिड- १९ म…

खुर्पाले दाह्री काटेजस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग

खुर्पाले दाह्री काटेजस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग

डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा डाटाको कुरा गर्दा कम्प्युटर प्रणालीमा गणितीय ढाँचा (फर्म्याट)मा…