प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि शनिबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन् । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमका विरुद्ध आन्दोलन उठ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)को ओली खेमाबाहेकका राजनीतिक दलहरू एवं बुद्धिजीवी वर्ग, संविधानविद्हरू र नागरिक समाजसमेतले ओलीको उक्त कदमका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने यकिन नभए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उत्रिन नागरिक अगुवाहरअंले अपिल गरिसकेका छन् ।
विगत डेढ वर्षदेखि कायम र पछिल्लो समय लगातार बढ्दो क्रममा रहेको कोरोना महामारीले त्रास फैलिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि पुनः एक पटक धावा बोलेर विपक्षीहरूलाई फेरि एक पटक उत्तेजित तुल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली मात्र उडाएको छैन, उनको मनमा राष्ट्र र जनताप्रति कुनै किसिमको उत्तरदायित्वको बोध रहेनछ, उनी मात्र सत्ताका प्यासी तथा निहित स्वार्थका बाहक रहेछन् भन्ने कुरा सिद्ध भएको छ । साथै, अस्तित्वमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि अत्यन्त अक्षम रहेको समेत पुष्टि भएको छ ।
ओलीले संविधानलाई मात्र एउटा कागजको खोस्टो सम्झन्छन् भन्ने कुरा उनले ५ पुसमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर संसद विघटन गरेबाटै प्रष्ट भएको थियो । संविधानअनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको संभावना हुँदाहुँदै विघटन गरिएको संसद पछि सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनर्स्थापित त भयो तर त्यसले पनि ओलीलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराउन सकेन ।
पुनर्स्थापित संसदमा ओली अझ बलिया, अझ हँसिला भएर प्रस्तुत भए । सबैलाई महसुस भयो होला कि ओलीमा आत्मग्लानि वा लज्जा जस्ता भावनात्मक कुराहरूले बास गर्दैनन् । उनले निश्चिन्त भएर आफ्ना पार्टीकै सहकर्मीहरूलाई कहिले गाली गर्ने, कहिले कारबाही गर्ने र कहिले तिनैसँग कोठे बैठक गरी खेलाउने कार्यलाई सफलतापूर्वक निरन्तरता दिइरहे र दिइरहेका छन् ।
अत्यन्त चतुर नेताका रूपमा परिचित नेता ओलीलाई एमालेकै एउटा शक्तिशाली खेमासमेत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका अधिकांश दलहरूको सामूहिक प्रयासबाट पनि हल्लाउन सकेनन् । यसबाट ओलीको तागतको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
उता, ओलीका विपक्षीहरू पहिलादेखि नै आक्रोशित र बिक्षिप्त छन् । उनीहरू रनभुल्लमा परेका र ओलीसँग हार खाइसकेकाझैँ देखिन्छन् । विपक्षीमा यस्तो पराजित मानसिकता हावी भएको अवस्थामा नेता ओलीलाई सत्ताको खेल खेल्न अझ सहज भएको छ । यसर्थ कुनै ठोस योजना नबनाईकन, मात्र 'ओली मूर्दावाद' भन्दै कोरोना भाइरसको महामारी आैधी बढिरहेका बेला बाहिर निस्किएर आन्दोलन गर्ने कुरा मूर्खतापूर्ण हुन जान्छ ।
सामाजिक संजाल वा संचार माध्यमको उपयोगद्वारा संचालन गरिने आन्दोलन ओलीका लागि मनतातो पानी जस्तै आनन्ददायक हुने कुरा सबैले बुझेकै छ । फेरि आन्दोलनमा होमिएर प्राप्त हुने सम्भावित नतिजा पनि आन्दोलनकारीको मनोकूल नै होला भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५)को प्रयोजनका लागि जो दाबी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए, ती दुवैको दाबी खोटयुक्त थियो ।
ओलीले आफ्ना पार्टीका सबै सांसदको मत र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सबै ३२ जना सांसदको मत जोडेर दाबी गरेका थिए भने देउवाले एमालेको मनधव नेपाल खेमाका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित सम्मिलित गरी १४९ जनाको हस्ताक्षर गराई बुझाएका थिए वा भनौँ, दुवै दाबेदारका सूचीमा झण्डै ३८ जना सांसदहरू खप्टिएका थिए ।
त्यसैको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै संसद विघटनको बाटो खोलिदिइन् ।
वास्तवमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयमा सहीछाप लगाउने नै हो । परन्तु, राष्ट्रपति विवेकशून्य भने हुनुहुँदैन । राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ६१ को उपधारा (३)मा 'राष्ट्पतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ' लेखिएको छ भने सोही धाराको उपधारा (४)मा 'संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' लेखिएको छ । यसर्थ प्रचलित संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेकहीन व्यक्तिका रूपमा कल्पना गरेको नभई एउटा विवेकशील एवं संविधान जस्तो राष्ट्रको मूल कानुनको संरक्षकको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि राष्ट्रपतिले भन्न पाउँदैन, 'प्रधानमन्त्रीले भने, मैले नहेरी/ नपढी सहीछाप गरिदिएँ ।' अझ संवैधानिक प्रश्नमा राष्ट्रपति झन् चनाखो बन्नुपर्नेमा संविधानमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप हुँदा आफ्नो कर्तव्यलाई नजरअन्दाज गरेर त्यसैलाई साथ दिने राष्ट्रपतिप्रति जनताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो ।
चुनावको घोषणा भएको छ तर दलहरूले फेरि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने सम्भावना जीवितै छ । अदालतले यस पटक पनि संसद पुनर्स्थापना गरिदिने सम्भावना उत्तिकै बलियो देखिन्छ किनभने संविधानको धारा ७६(५)मा यस्तो लेखिएको छ, 'उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।'
उल्लेखित प्रावधानमा 'गर्न सक्नेछ' भनेर राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने छुट दिइएको नभएर 'गर्नेछ' भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस कारण कुनै सांसद सदस्यले प्रधानमन्त्री पदका लागि ७६(५) अनुसार दाबी गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर उक्त दाबी खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रचलित संविधानले दिएको देखिँदैन । यसर्थ संविधानको उल्लंघन भएकै भए सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसको छिनोफानो अवश्य गर्नेछ ।
त्यसैले महामारीका समयमा जीउ-ज्यानको रक्षा गर्न अभूतपूर्व रूपमा तत्पर हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट चालिएको उल्लेखित कदमले मुलुकलाई झनै अस्तव्यस्त त बनाउने नै छ, तथापि उक्त कदमका विरोधीहरूले सर्वप्रथम धैर्यपूर्वक न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
