राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । त्यसपछि राती १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै २ चरणमा चुनावको मिति तय गरेका छन् ।
यससँगै नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा नाैलो मोड आएको छ । फेरि एक पटक संसदीय प्रणालीबाट निकास प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा धरासायी भएको छ । यो मुलुकको लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था फेरि एक पटक अफाप साबित भएको छ । साथै मुलुकको समग्र भविष्यको आकाशमा अन्धकार छाउन सक्ने सम्भावना अझ प्रबल बनेको छ ।
प्रचलित व्यवस्थामा पछिल्लो नाैटंकी यस्तो थियो ।
३१ वैशाखमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा विवादास्पद ढंगले शपथ लिएका केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । परन्तु, उनले सो पदमा नियुक्त भएको केही दिनमै संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले सोही सिफारिसबमोजिम २१ घण्टाको समय दिएर संसदको कुनै बहालवाला सदस्यलाई आधारसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले उक्त आह्वान गरेलगत्तै नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग पैदा भएको थियो र उक्त कदमको पक्ष/विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो । कसैले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भने भने कसैले राष्ट्रपतिलाई पनि नानाथरी दोष लगाए । अधिकांशको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग मिलेर संविधानको उपहास गरे भन्ने नै थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिनुअघि नै नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल खेमासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव खेमाको संयुक्त बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति गर्यो ।१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका उनीहरू प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय हिँडे । तर, विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए र आफूसँग संसदको विश्वास जित्ने आधार भएको भन्दै आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका थिए ।
उनले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले साथ दिने भन्दै पेस गरिएको दाबीमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको पनि हस्ताक्षर थियो । यसअघि धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धनको सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा भने कसैले पनि दाबी पेस गर्न सकेका थिएनन् । तसर्थ तुरुन्त धारा ७६(३) को संवैधानिक प्रक्रिया आकर्षित भएर पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसरी ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन पाएको संवैधानिक समयसीमा बाँकी छँदै आफूले विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने बताउँदै ७६(५) मा हामफालेका थिए । तर, आश्चर्य यो छ कि विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने बताएको २४ घण्टा नबित्दै पुनः १५३ जना सांसदको विश्वास लिन सक्छु भन्दै दाबी लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गए कसरी ओलेर ?
प्रधानमन्त्री ओलीले '...संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको...' उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अघिल्लो दिन धारा ७६(५) को प्रक्रिया बढाउन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कहाँबाट एकाएक विश्वास प्राप्त हुने भयो र पुनः दाबी पेस गरे भन्ने विषय सामान्य होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम संवैधानिक वा कानुनी हिसाबले उचित थियो या थिएन भन्ने प्रश्न होइन, प्रश्न त कानुनका छिद्रहरूको दुरूपयोग गर्दै देशको भविष्यमाथि भइरहेको पाखण्डयुक्त राजनीतिक व्यवहारको हो, जसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मात्र खुलेआम धज्जी उडाएको छैन, मुलुक र मुलुककासी नेपालीको भविष्यमा डढेलो लगाइदिएको छ ।
कतिसम्म गरियो भने, ओलीपछि लगत्तै देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमाका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरे । देउवाले ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेका नेपाल-खनाल खेमाका २६ जना सांसदको समेत हस्ताक्षर गराएर आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए, जबकि त्यसअघि नै ओलीले तिनै सांसदसहितको योगमा आफ्नो मागपत्र बुझाइसकेका थिए । एउटै सांसदको आडमा दुवै प्रत्यासीबाट दाबी हुनु मनमोहक बहुदलीय शासकीय विधिको पराजयको थप एउटा उत्कृष्ट नमुना थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको २१ घण्टे सीमा समाप्त भयो । साँझ पर्यो । अन्धकार झाङ्गिदै जाँदा आमजनमानसमा विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहे । जब आधारात भयो, कुनै अपराधीले ठूलो अपराध गर्न अन्धकारको सहारा लिएजझैँ गरी महामहिम राष्ट्रपतिले आधारातमा दुवै प्रत्यासीको दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाइन् । लगत्तै मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र ७६(७) को प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरी, कोरोना महामारीले घातक रूप लिएको वर्तमान अवस्थाको पर्बाह नगरी, निर्वाचन हुन सक्ने/नसक्ने ख्यालै नगरी मध्यावघि निर्वाचनको घोषणा गरियो । र, यसअघि गत ५ पुसमा पूरन हुन नसकेको ओलीको धोको पूरा गराउन स्वयं राष्ट्रपति मतियार बनिन् ।
के पछिल्ला क्रियाकलाप संवैधानिक हुन् त ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीले एकै संसदीय कार्यकालमा उक्त धारामा उल्लेखित सबै प्रकारका सरकारको अभ्यास गरेका छन् । उक्त धारालाई उनले यति निमोठेका छन् कि अब त्यो धारा 'कोमा'मा गएसरह भएको छ । सुरुमा नेकपा जीवित छँदा सोही धाराको उपधारा (१) बमोजिम बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण गत ५ पुसमा संघीय संसद नै भंग गरिदिएका थिए । लगत्तै सुरु भएका सडक आन्दोलन जारी रहेकै बखत ओलीको संसद विघटनका विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुनको फैसलाबाट त्यसलाई उल्टाइदिएको थियो ।
ओलीको कदम असंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै संसद ब्युँतिएको थियो । तर, संसद ब्युँतिएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले एउटा अर्को रिटमा गरेको फैसलाले तत्कालीन एकीकृत नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि चर्किएका एमालेभित्रका विवाद, दोषारोपण एवं कारबाहीका शृङ्खलाले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दाग लगाए । त्यसै क्रममा पूर्वनेकपाको एउटा चोइटो नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट अलग भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन भनेर डाकिएको संसदको विशेष अधिवेशनमा एमालेकै २ दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले ओलीलाई पिठ्युँ देखाइदिए । र, संसदबाट विश्वास प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पदमुक्तिसँगै धारा ७६(२) आकर्षित भयो र सोहीबमोजिम गठबन्धनको सरकार निर्माणको पहल गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिँदासम्म पनि कुनै गठबन्धन बन्न नसकेकाले स्वभाविक रूपमा ७६(३) को प्रक्रिया सुरु गरियो । यो प्रक्रिया सुरु हुनुअघि पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री उनै ओली थिए । पछि ७६(३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले पुनः ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
तर, ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने जनाउँदै केही दिनभित्रै ७६(५) को प्रक्रिया बढाउन सिफारिस गरे र उक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । एमालको नेपाल-खनाल खेमाका सांसदको समेत हस्ताक्षर गराएर कांग्रेसका देउवा र अध्यक्ष ओलीले बहुमत सरकार गठनका लागि छुट्टाछुट्टै दाबी प्रस्तुत गरे । अन्त्यमा उनीहरू दुवैको दाबी नपुग्ने भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद भंगको सिफारिस गरेर चुनावको घोषणा गराए ।
उल्लेखित राजनीतिक गतिविधिमध्ये ५ पुसको ओलीको कदम असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको थियो । त्यसपश्चात नेकपा विभाजन भएर माओवादी केन्द्र अलग्गै पार्टी भएसँगै ७६(१) बमोजिमका प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए । नैतिकतालाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्ने जो कोही प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै राजीनामा दिनुपर्थ्यो । तथापि, संवैधानिक अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै ओली प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहे ।
ओलीको विगत केही समयको कार्यकलाप हेर्दा उनी कुनै हिसाबले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिन नचाहेको र हरेक प्रपन्च गरेर आफ्ना पार्टीभित्रका विरोधीहरूलाई तह लगाउँदै गुटगत अधिनायकवादको अभ्यासमार्फत शक्तिमा रहिरहने नियत सुस्पष्ट हुन्छ । उनले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायतका राजनीतिक दलहरूले कैदीको उन्मुक्ति जस्ता नाजायज लेनदेन र 'बार्गेनिङ' गरेर संविधानको मात्र नभएर बहुदलीय राजनीतिक परिपाटीको समेत चरम दुरूपयोग गर्दै आएका जगजाहेर छ । यसरी शासक एवं शासन प्रणालीका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा बदनियतपूर्ण सोच हावी भएपछि कुनै पनि संविधान वा कानुनका तालाचाबी फुटाउन गाह्रो छैन ।
विश्वलाई नै तहसनहस बनाइरहेकको कोभिड- १९ र यसको व्यवस्थापनको समेत रत्तिभर पर्वाह नगरी खेलिएका सबै घृणित राजनीतिक खेलको लेखाजोखा इतिहासले राख्ला नै । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा के संवैधानिक थियो र के थिएन भन्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली राजनीति यति दूषित हुनुका पछाडिको मूल कारण के हो भन्ने हो । र, अब बुझ्न सक्नेले बुझ्नुपर्छ- त्यो कारण वा देशको प्रमुख व्याधी भनेको यही वर्तमान बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्था नै हो ।
निष्कर्ष
केपी ओली त यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिकता, यस व्यवस्थाभित्र लुकेका वा लुकाइएका गुटतन्त्र, लुटतन्त्र तथा राजनीतिक दुराचारलाई आमरूपमा उजागर गर्ने एउटा पात्र मात्र हुन् । दशकाैँदेखि नेपाली राजनीतिमा चल्दै आएका कुसंस्कार एवं फोहोरी खेललाई जन समक्ष ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आँखा खोलिदिएका छन्, यसमा उनको प्रशंसा गर्नै पर्छ । र सँगसँगै गुटतन्त्रको व्याडरूपी यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई २ दलीय व्यवस्थामा परिणत गर्नेतर्फ आमरूपमा प्रभावकारी बहसको यथाशीघ्र शिलान्यास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मात्र क्रिया-प्रतिक्रिया, आलोचना र गालीगलौजमा समय खर्चिए आगामी केही दशकसम्म पनि नेपाली राजनीतिमा यस्तै घटनाहरू दोहोरिइरहनेछन् ।
