Khabarpato logo

         

लोकसेवा

बजेट, बजेट निर्माणका चरणहरू, समस्या तथा सुझावहरू

राधा कणेल

राधा कणेल

बजेट, बजेट निर्माणका चरणहरू, समस्या तथा सुझावहरू

बजेट के हो ?

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विकासका लागि सरकारले एक आर्थिक वर्षमा गर्ने खर्च र सो व्वयस्थापनका लागि उपयोग गर्ने आयका स्रोतहरूको अनुमानित विवरण समेटिएको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नै बजेट हो । संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति बजेट उपयोग गरिन्छ । 

मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण ‌‌औजारको रूपमा बजेटलाई लिने गरिन्छ । राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूले नागरिक समक्ष गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा घोषणाको सम्बोधन बजेटमार्फत हुने र संसदबाट अनुमोदन गरिने भएकाले यसलाई राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । संसदबाट अनुमोदन भएपश्चात कानुनी दस्तावेजको स्वरूप बजेटले धारण गर्छ । यसर्थ बजेट मुलुकको आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज पनि हो ।

बजेट चक्र

बजेट निर्माणको तयारी, बजेटको वैधानिकता, बजेट कार्यान्वयनका साथै बजेट मूल्यांकन पृष्ठपोषणसम्मका चरण र यिनै चरणहरूको पुनरावृत्तिलाई नै बजेट चक्र भनिन्छ । नेपालको संघीय बजेट निर्माणका यी चरणहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

क) बजेट निर्माणका चरण

१) कुल बजेटको आकार सीमाङ्कन तयार गर्ने 

बजेट निर्माणको यस चरणमा निम्नलिखित कार्य सिलसिलेवार रूपमा गरिन्छ ।

  • गत आर्थिक वर्षको समीक्षा यस आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित अवस्था र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत छलफल गरी आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । 
  • स्रोत अनुमान समितिद्वारा देशको समष्टिगत वर्तमान स्थिति, जस्तै: कुल गार्हर्थ्य उत्पादन, वित्तीय स्थिति, शोधान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलन, करको लचकता, राजस्वको प्रक्षेपण आादिको विश्लेषण गरी स्रोत साधनको प्रारम्भिक प्रक्षेपण तयार गरी सिफारिस गरिन्छ ।
  • स्रोत समितिद्वारा कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गर्ने कार्य गरिन्छ ।

२) बजेट सीमा र मागदर्शन पठाउने 

  • राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रतलयले स्रोत समितिले तयार गरेको सीमाभित्र चालू र कार्यगत बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थासहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन तयार गर्ने गर्छ । 
  • यसरी तयार गरेको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS)मा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ । 
  • मन्त्रालयले आफू मातहतका निकाय, विभाग, कार्यालय, आयोजना आादिमा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन (LMBIS)मा प्रविष्टि गरी पठाउनुपर्छ ।
  • कायर्क्रम तथा बजेट तयार गरी पेस गर्ने (मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित) ।
  • मन्त्रालयहरूले तयार गरी पठाएको सीमा र मार्गदर्शनभित्र रही सम्बिन्धत इकाइगत कार्यालय र आयोजनाहरूद्वारा मध्यमकालीन खर्च संरचनासहितको बजेट तयार गरी सम्बिन्धत विभागमा पठाइन्छ ।
  • उक्त बजेटको आधारमा आफ्नोसमेत बजेट तयार गरी सम्बिन्धत विभागहरूद्वारा LMBIS मा प्रविष्ट गरी सम्बिन्धत मन्त्रालयहरूमा पठाइन्छ ।
  • सम्बिन्धत मन्त्रलयद्वारा यसरी प्राप्त हुन आएको बजेटमा आफ्नो बजेट समेत तयार गरी LMBIS मा प्रविष्ट गरिन्छ ।
  • यसरी तयार भएको बजेट र मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा LMBIS मार्फत पठाइन्छ ।

३) राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परामर्शमा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराइन्छ ।

४) कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल (मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित) 

सम्बिन्धत मन्त्रालयबाट LMBIS मार्फत तयार गरी पठाइएको बजेटमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यगत र निकायगत रूपमा नीतीगत छलफल गरिन्छ । 

  • सो नीतिगत छलफलका आधारमा निकायगत रूपमा बजेटको खर्च शीर्षकगत छलफल अर्थ मन्त्रालयमा गरिन्छ । 
  • छलफलको टुङ्गो लागेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र आवश्यकतानुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।

५) संघीय संसदमा  बजेटको प्रस्तुति र पारित

  • बजेटको अन्तिम मस्यौदामा आगामी आर्थिक वर्षको समग्र बजेटको स्वरूप मन्त्रउपरिषदबाट स्वीकृत गरिन्छ ।
  • संसदबाट स्वीकृत बजेट अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा मुख्यत: राजस्व प्रक्षेपण, बाह्य सहयोगबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण सहायता, आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपणसहित बजेटको उद्देश्य, नीति, प्राथामिकता, दीर्घर्कालीन एवं योजनाले निर्धारण गरेका आगामी वर्ष संचालन गरिने कार्यक्रमहरू समेटिएको हुन्छ । 

ख) बजेट कार्यान्वयनको चरण 

  • बजेटमा उल्लेख गरिएको स्रोत साधन संकलन गर्ने तथा वितरण गर्ने या भनौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बजेटमा उल्लेखित कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य नै बजेट कार्यान्वयन हो । आम्दानी तथा खर्चको स्पष्ट पारदर्शी यथार्थपरक चुस्त दुरुस्त लेखा तथा अभिलेख राख्ने कार्य पनि यस चरणमा पर्छन् । आर्थिक ऐन, नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा अन्य कानुनहरू, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड आदिको अधीनमा रही मन्त्रालय विभाग तथा अन्य इकाइगत कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । 
  • बजेट सूचना प्रणाली LMBIS बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बिन्धत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले कार्यान्वयन एकाईलाई बजेट निकासा गर्छन् ।
  • बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त प्रत्येक चौमासिक रूपमा इकाइगत कार्यालयद्वारा बजेटको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिन्छ । सो प्रगति विवरणअनुसार बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने गरिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सुरु हुने बजेट कार्यान्वयनको चरण आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै समाप्त हुन्छ । 

ग) बजेट मूल्यांकनको चरण

  • यस चरणमा बजेटको लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूप बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षा गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम भए/नभएको जाँच गरिन्छ । लेखापरीक्षण एवं प्रतिवेदन (Auditing and Reporting)काे कार्य पनि यस चरणमा पर्छ । सरकारी कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने गर्छ । 
  • अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्छ ।

यसरी माथि उल्लिखित चरणहरू पूरा भएपश्चात बजेट चक्र पूरा हुने गर्छ । 

नेपालको बजेट निर्माणमा देखिएका दुर्बल पक्षहरू:

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आधारमा नेपालको संघीय बजेट निर्माण हुने गरेका भए तापनि उक्त दिग्दर्शनमा उल्लेख भएको बजेटको समय तालिकाको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन ।

  • बजेटको बाँडफाँट सन्तुलित, समन्यायिक हुन सकेको छैन ।
  • वैदेशिक सहायतामा बजेट निर्भर हुने गरेको छ ।
  • प्राथमिकताको आधारमा बजेट निर्माण हुन सकेको छैन ।
  • Top to Down Approach मा आधारित छ ।
  • पर्याप्त सूचनाको अभाव छ ।
  • परम्परागत बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
  • बजेट निर्माणमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूमा सीप, ज्ञान र क्षमतामा कमी रहेको छ ।
  • वास्तविक आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा हचुवाको आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको छ ।
  • सहभागितामूलक सिद्धान्त लागू हुन नसक्नु ।
  • प्रविधिको पूर्ण रूपमा प्रयोग नहुनु ।
  • संघीयताको मर्मअनुरूप बजेट निर्माण हुन नसक्नु ।
  • संविधानको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
  • पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु ।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप आदि ।

नेपालको बजेट निर्माणमा देखिएका सबल पक्षहरू:

  • बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सरल, नतिजामुखी, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तयार पारिएको छ ।
  • बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अभिलेख र प्रतिवेदनका कायर्हरूलाई सरल, पारदर्शी र Web मा आधारित प्रणालीबाट व्यविस्थत गर्ने उद्देश्यले बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS), एकल खाता कोष (Single Treasury Account-TSA) संचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण हुने गरेको छ ।
  • कार्यक्रमलाई प्राथामिकीकरण गर्ने गरिएको छ । प्रथम प्राथमिकताको प्राप्त (Priority 1 - P1) र प्राथमिकताको प्राप्तलाई (Priority 2 - P2) मा वर्गीकरण गरिएको छ । 
  • प्राथामिकताका लागि आधारहरू ताेकिएका छन् । 
  • आवधिक रुपमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा हुने व्यवस्था ।
  • मन्त्रालय विभाग तथा तथा इकाइगत कार्यालयहरूसँग नीतिगत तथा कार्यक्रम तहमा छलफल तथा परामर्श गर्ने गरिएको छ ।

सुझावहरू:

  • बजेट हचुवाको भरमा मात्र नबनाई वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक र अवश्यकताको आधारमा बनाउनुपर्ने ।
  • सूचना प्रविधिको पूर्ण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • बजेट निर्माण प्राविधिक कार्य भएकाले सीप, ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने । 
  • नागरिक संलग्नताको सुनिश्चतता गर्ने । नागरिकबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र पृष्ठपोषणलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट निर्माण गर्ने ।
  • सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजाति, समुदायलाई समेटिने गरी स्रोत साधनको सन्तुलित र न्यायपूर्ण बाँडफाँट गर्ने ।
  • पुँजीगत बजेटमा हुने खर्चको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । 
  • खर्च हुन नसक्ने अवस्था भएमा जुन ठाउँमा खर्च गर्न सकिने र बढी आवश्यकता छ, सो ठाउँमा बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • बजेट कार्यान्यनको विषयलाई कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने ।
  • बहुवर्षीय आयोजनामा आयोजनाका लागि पर्याप्त आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने ।

(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)

ताजा

सबै

कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनगरेको छ ।शुक्रबार बिहान बसे…

ट्विटरले बन्द गर्‍यो चीन र रसियासहित ६ देशका ३५ सय एकाउन्ट

ट्विटरले चीन र रुससहित ६ वटा देशका विभिन्न संघ संस्थाकाे एकाउन्ट हटाएकाे छ । सरकारक…

देव गुरुङको संयोजकत्वमा विधान परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन

राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विधान परिमार्जन गर्न…

नेपाली कांग्रेस महोत्तरी- ३ को अधिवेशनमा झडप

नेपाली कांग्रेस महोत्तरी- ३ को अधिवेशनमा झडप भएकाे छ । जारी क्षेत्रीय अधिवेशनको बन्द…

लोकप्रिय

सबै

एमाले उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सर्वाधिक मत, घनश्याम भुसाल पराजित

नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएर अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएकी छन् । चितवन…

एमाले सचिवमा ओलीले प्रस्ताव गरेका पाँचै नेता विजयी, कार्की र आचार्य पराजित

नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट ५ जना सचिव विजयी भएका छन् । चितवनमा भएको महाधिवे…

सुन-चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

सुन-चाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला१०० रुपैयाँले घटेर ९१ हजार ९०० र…

राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङले लिए शपथ

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले पद तथा गोपनीयताको…

यो पनि

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको परीक्षा रद्द (सूचनासहित)

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको परीक्षा रद्द (सूचनासहित)

लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लिखित परीक्षा रद्द गरेको छ । वाणिज्य…

लोकसेवाका स्थगित परीक्षा हुने (हेर्नुहोस् सूचना)

लोकसेवाका स्थगित परीक्षा हुने (हेर्नुहोस् सूचना)

लोकसेवा आयोगले पूर्वसूचनाबमोजिम स्थगित भएका र परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण हुन बाँकी वि…

मानवअधिकार र मौलिक हक, एकअर्कामा समान कि फरक ?

मानवअधिकार र मौलिक हक, एकअर्कामा समान कि फरक ?

परिभाषा/अवधारणगत पक्ष मानवअधिकार मुलभूत रूपमा मानवीय मूल्य र मर्यादालाई केन्द्रविन्दु…

शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, विशेषता र सन्दर्भ

शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, विशेषता र सन्दर्भ

शाासनका बारे विभिन्न खालका धारणाहरूप्रस्तुत भएका पाइन्छन् । यतिबेला लोकसेवा आयोगमा त…