१. निजामती सेवामा वृत्ति विकास भनेको के हो ?
पेसा, व्यवसाय, इलम, नोकरी आदि जस्ता कुनैै पनि कामलाई वृत्ति भनिन्छ । यही वृत्तिको प्रगति एवं उन्नति हुने कार्यलाई वृत्ति विकास भनिन्छ । यो पेसाको बढोत्तरी हो, पेसामा हुने सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन हो । निजामती सेवाको नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत पदमा बढुवा हुने कार्य र समान पद भए पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको पदमा सरुवा हुने कार्य वृत्ति विकास हो । बढुवा, उपयुक्त स्थानमा सरुवा, पदस्थापन, तलब भत्ता, थप शैक्षिक अवसर, तालिम, अध्ययन भ्रमण आदि वृत्ति विकासका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
नेपालकको निजामती सेवामा वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, विभिन्न तालिम केन्द्र यसका लागि क्रियाशील छन् ।
२. सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
शान्ति सुरक्षा विकास लगायतका समग्र विषयमा सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारेमा लिइएको निर्णय सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक नीति राज्य संचालनको आधारभूत मार्गदर्शन हो । यो सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक घोषणा हो, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक नीति सरकारले तर्जुमा गर्छ र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ ।
तर्जुमा भएको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्य नीति कार्यान्वयन हो । नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनको प्रमुख कार्य हो । नीति निष्पक्ष एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सरकार र जनताबीचको अन्तर सम्बन्ध थप गतिशील,फलदायी सकारात्मक हुने गर्छ । नीति कार्यान्वयन गर्ने र उक्त नीतिको अनुगमन गर्नेजस्ता कार्यमा प्रशासनले निम्नानुसार भूमिका खेलेको हुन्छ:
- सूचकसहितको कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने
- स्रोत साधन, संयन्त्र तथा स्पष्ट कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, कार्यस्थलमा समयमै बजेट पुर्याउने
- जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने
- नीतिको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता गराउने
- नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेका बाधा अवरोध हटाउने
- कार्यान्वयन निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने
- सूचक तयार गरी कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने
- नीति कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुझाव दिने ।
१. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कसरी हुने व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ , जसअनुसार एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछन् । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । यसरी नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति नहुने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानबिन गर्ने तथा कुनै विषयको अध्ययन, अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य, सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा नपुर्याउने व्यवस्था छ ।
३. नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकृतिहरूको निराकरणका प्रमुख उपायहरू केके हुन सक्छन् ?
सामाजिक विकृति समाज विकासका अवरोध हुन् । नेपालमा भइरहेका छुवाछूत, दाइजो, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, बालश्रम शोषण, चेलीबेटी बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, देउकी, झुमा, कमैया, छाउपडी जस्ता सामाजिक विकृतिहरू पाइन्छन् । नेपालमा यस्ता विकृति मूलतः गरिबी र अशिक्षाका कारण भएका पाइन्छ । यसको निराकरणका लागि निम्न उपायहरू गर्न सकिन्छ:
- लैङ्गिक विभेद एवं असमानता कम गर्ने
- महिला शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षामा जोड दिने
- संविधान, ऐन, नियम, कानुनले महिलालाई दिएका हक-अधिकारहरू जानकारी गराउने र तिनको पालना गर्ने/गराउने
- हिंसापीडित महिलाको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त स्रोत-साधनको व्यवस्था गर्ने
- दाइजो, छुवाछूत जस्ता विकृति हटाउन सामाजिक अभियान संचालन गर्ने
- गरिबोन्मुख आर्थिक-सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने
- समाज सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाबीच समन्वय कायम गर्ने
- कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने ।
