Khabarpato logo

         

लोकसेवा

सरकारी लेखा, लेखा प्रणालीका सिद्धान्त, विशेषता, समस्या र सुधारका क्षेत्रहरू

महेश पाैड्याल

महेश पाैड्याल

सरकारी लेखा, लेखा प्रणालीका सिद्धान्त, विशेषता, समस्या र सुधारका क्षेत्रहरू

सरकारी लेखा

सामान्यतयाः सरकारी लेखा भन्नाले प्रचलित कानुन रबमोजिम सार्वजनिक आर्थिक कारोबारको हिसाबकिताब राख्नु हो । यसमा आर्थिक कारोबारको क्रमबद्ध, नियमित, वैज्ञानिक रूपमा अभिलेख राखी तोकिएबमोजिमका प्रतिवेदनहरू तयार गरिन्छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार 'लेखा' भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोश्वरा भौचर तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । 

सरकारी लेखाले विभिन्न सरकारी निकायका लागि विनियोजित बजेट, त्यसको उपयोग, त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल, सरकारी राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलगायतका विषयहरूमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउँछ । 

नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत तोकिएका अन्य निकायहरूले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्ने लेखालाई सरकारी लेखा भनिन्छ । 

सरकारी लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढाँचा

नेपालको संविधान तथा कानुनले सरकारी लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढाँचा सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरेको छ । 

(क) संवैधानिक व्यवस्था: नेपालको संविधानको धारा २४१(४) अनुसार महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गरिने लेखा संघीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने । 

(ख) कानुनी व्यवस्था: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २५ ले नेपालमा सार्वजनिक लेखाको सिद्धान्त, आधार र ढाँचा देहायबमोजिम रहने उल्लेख छ:

  • विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य सरकारी कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तबमोजिम तोकिएको ढाँचामा राखिने ।
  • कारोबारको लेखांकनका अन्य आधारहरू तोकिएबमोजिम हुने ।
  • लेखांकन गर्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रिया लेखामा मान्य सिद्धान्त, यस क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम् अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको मार्गदर्शनबमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।
  • लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाको ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने । 
  • महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको लेखाको ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएको आधारमा लेखा राख्न सक्ने ।

सरकारी लेखा प्रणाली

नेपालको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ३ वटै सरकार र सोअन्तर्गतका निकायहरूमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित लेखांकन गर्ने, अभिलेख राख्ने, विवरण तयार गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, विश्लेषण गर्ने एवं लेखापरीक्षणसमेत गराउनका लागि अवलम्बन गरिएको समग्र प्रक्रियालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । 

यसअन्तर्गत मूलतः विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, धरौटी लेखा, आयोजना लेखा, जिन्सी लेखालगायतका विषयहरू पर्छन् । यसले सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउनुका साथै बजेट नियन्त्रण तथा आर्थिक उत्तरदायित्व स्थापित गर्न समेत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारी लेखा प्रणालीलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक औजारका रूपमा लिइन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापाल महासंघ (The International Federation of Accountants-IFAC) को संयुक्त प्रयासबाट सन् १९८६ मा सार्वजनिक क्षेत्र कमिटी (Public Sector Committee- PSI) को स्थापना भएकामा सन् २००४ देखि यसको नाम परिवर्तन भई अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान बोर्ड (International Public Sector Accounting Standard Board -IPSASB) भएको छ । यस बोर्डले सार्वजनिक क्षेत्रमा लागू गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानहरूको तर्जुमा, प्रयोग र नवीकरण गर्ने गर्छ ।

सरकारी लेखा प्रणलीका सिद्धान्तहरू

लेखा व्यवस्थापनलाई मापदण्डमा आधारित बनाई एकरूपता, निरन्तरता, विश्वव्यापकता बनाउन यस क्षेत्रमा विभिन्न मान्यता एवं सिद्धान्तहरूको विकास भइरहेका छन् । त्यस्ता मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई नै (General Accepted Accounting Principles -GAAP) भन्ने गरिन्छ । हालसम्म प्रतिपादन भई प्रयोगमा आएका केही प्रमुख सिद्धान्तहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:

  • कानुनको सिद्धान्त: देशमा विद्यमान रहेका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्नुपर्ने ।
  • नगदमा आधारित सिद्धान्त: सरकारी आर्थिक कारोबार नगदमा आधारित रहन्छ ।
  • स्थिरताको सिद्धान्त: लेखा नीति तथा प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्ने अर्थात् छोटो समयमै परिवर्तन भई नरहने अवस्था ।
  • एकरूपताको सिद्धान्त: सबै निकायहरूले तयार गर्ने लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने ।
  • लागत मूल्यको सिद्धान्त: वस्तु वा सेवाको कारोबारको परल वा लागत मूल्यमा आधारित भई लेखा राख्नुपर्ने ।
  • आर्थिक इकाईको सिद्धान्त: प्रत्येक आर्थिक इकाईको छुट्टाछुट्टै लेखा रहने । 
  • पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त: आर्थिक कारोबारको पूर्ण र यथार्थ खुलासा गर्ने ।
  • निरन्तरताको सिद्धान्त: कुनै पनि कारोबार वा विषयलाई सांयोगिक घटना नमानी एक निरन्तरको प्रक्रिया मान्नुपर्ने ।
  • मिलानको सिद्धान्त: एक आर्थिक वर्षको कारोबार सोही आर्थिक वर्षमा मिलान गर्नुपर्ने ।
  • विश्वसनीयताको सिद्धान्त: कारोबारको लेखा विश्वसनीय रहनुपर्ने ।
  • पहिचानको सिद्धान्त: आम्दानी तथा खर्चको पहिचान र सोको लेखांकन गर्ने ।
  • समय अवधिको सिद्धान्त: निश्चित सयम अवधिलाई आधार मानी लेखा विवरण तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
  • वस्तुगत आधारको सिद्धान्त: वस्तु वा सेवाको प्रकृति र महत्त्वका आधारमा तथ्यगत रूपमा लेखा राख्नुपर्ने ।
  • प्रकाशनको सिद्धान्त: निकायका सरोकारवालाहरूलाई यथार्थ जानकारी दिने ढंगले वित्तीय विवरणको तयारी र प्रकाशन गरिनुपर्ने ।
  • तुलनाको सिद्धान्त: एक आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्ष तथा एक निकाय र अर्को निकायबीच तुलनायोग्य विवरण तथा तथ्यांकहरू प्राप्त गर्ने ।

सरकारी लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू

  • आर्थिक कारोबारको अभिलेख तोकिएबमोजिम राखी पारदर्शी बनाउनु
  • बजेटको सीमा उल्लंघन गर्न नदिनु
  • बजेट तर्जुमाका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु
  • सार्वजनिक कोषको स्थितिबारे जानकारी दिनु
  • सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको उचित संरक्षण गर्नु
  • लेखापरीक्षणमा सरलता ल्याउनु
  • प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु
  • निकाय बीचको कार्य सम्पादनलाई तुलना गर्नु
  • उपलब्ध स्रोत-साधनको दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु
  • लेखा प्रणालीमार्फत् सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था उपर संसदीय नियन्त्रण कायम गर्नु ।

लेखा प्रणालीका आधारहरू

(क) नगदमा आधारित लेखा प्रणाली: यो नगद प्राप्ती र खर्चको आधारमा लेखा राख्ने पद्दति हो । यो लेखा प्रणाली सरल भएता पनि यसलाई पूर्ण र वैज्ञानिक मानिँदैन । कतिपय आर्थिक कारोबारहरू नगदरहित पनि हुन सक्ने तथा उठ्न बाँकी सम्पत्ति र दायित्वका विषयहरूलाई यसले नसमेट्ने हुँदा निकायको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको चित्रण नगर्ने स्थिति रहन्छ । यस सिमितताका बाबजुद पनि प्रायः सबै सरकारी निकायले यस लेखा प्रणालीलाई अपनाएको पाइन्छ भने व्यावसायिक संस्थाहरूले प्रोदभावी लेखा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने गरेका छन् ।

(ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली: नगद प्राप्ति र खर्चका आधारमा मात्र नभई सिर्जित आम्दानी र दायित्वसमेतका आधारमा लेखा राख्ने प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनिन्छ । यो लेखा प्रणाली विस्तृत एवं वैज्ञानिक भए तापनि बढी जटिल मानिन्छ । संगठित र ठूला प्रकृतिका व्यावसायिक संगठनहरूका लागि यो लेखा प्रणाली उपयुक्त मानिन्छ । यसले संगठनको यथार्थ आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी प्रदान गरी व्यावसायिक निर्णय लिन सहयोग गर्छ ।

(ग) सुधारिएको लेखा प्रणाली:  नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको सरलता र प्रोदभावी लेखा प्रणालीको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै यस लेखा प्रणालीको विकास गरिएको हो । यसमा आम्दानी तथा प्राप्तिको हकमा नगद प्राप्त भएपछि र खर्चको हकमा दायित्व सिर्जना हुनासाथ अभिलेखन गरिन्छ । यसले आम्दानीतर्फ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र खर्चतर्फ प्रोदभावी लेखा प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसैले यो नगदमा आधारित लेखा प्रणालीभन्दा विस्तृत र सूचनामूलक हुने तथा प्रोदभावी लेखा प्रणालीभन्दा कम सूचनामूलक हुने गर्छ ।    

नेपाल सरकारको वर्तमान लेखा प्रणाली र यसका प्रमुख विशेषताहरू

  • २०१९ सा देखि नयाँ श्रेस्ता प्रणालीको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको ।
  • वैज्ञानिक एवं आधुनिक श्रेस्ता प्रणालीको तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले २० माघ २०१७ मा गठित लेखा समितिबाट तर्जुमा भएको नयाँ श्रेस्ता प्रणालीलाई २ चैत २०१८ मा तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रबाट लालमोहर लागेको ।
  • यो श्रेस्ता प्रणाली आ.व. २०२४/०२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू गरिएको ।
  • दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित रहेको ।
  • निश्चित ढाँचाका फारामहरूमा श्रेस्ता राख्ने व्यवस्था गरिएको ।
  • सरलता, एकरूपता र परिवर्तनशीलता रहेको ।
  • केन्द्रीय र कार्यसंचालन स्तरमा छुट्टाछुट्टै लेखा राख्ने व्यवस्था रहेको ।
  • आर्थिक ऐन, नियममा आधारित रहेको ।
  • सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट संचालन गर्ने तर्फ उन्मुख रहेको ।
  • नाफा-नोक्सान भन्दा सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी संकलन र उपयोगमा केन्द्रित रहेको । 

सरकारी लेखा प्रणालीका समस्याहरू

नेपालको लेखा प्रणाली आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउने प्रयासका बाबजुत पनि विभिन्न समस्या तथा कमजोरीहरू देखिएका छन्, जसलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ: 

  • नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकाले आय र व्ययको यथार्थ स्थिति जानकारी गराउन कठिन हुने
  • पेस्कीलाई खर्च मान्ने गरेको
  • सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न कठिनाइ भएको
  • सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व, उधारो तथा ऋण, प्रतिबद्धता र सम्भावित दायित्व, प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व, प्राप्त हुन बाँकी ऋणलगायतका विषयमा एकिन विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ रहेको
  • गैरनगद सम्पत्ति, तेस्रो पक्षबाट भएको भुक्तानी र बाह्य सहयोगको लेखांकनमा समस्या देखिएको
  • सरकारी वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनलाई यथार्थ, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाउन नसकिएको
  • वित्तीय प्रतिवेदन र प्राप्त सूचना पर्याप्त र भरपर्दो नभएका कारण नीति निर्माण पक्षलाई उपयोगी बनाउन नसकिएको
  • प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समयमै वित्तीय विवरण तयार नहुने गरेकाले तीनै तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयारमा कठिनाइ हुने गरेको
  • विभिन्न निकायहरूले फरकफरक ढाँचाका लेखा सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने गरेको
  •  
  • लेखांकनका लागि हाल प्रयोगमा रहेको कम्प्युटरमा आधारित एकीकृत सरकारी लेखाप्रणाली (सिग्यास)को कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको
  • लेखापालनमा संलग्न कर्मचारीहरूमा व्यावसायिकता, दक्षता एवं क्षमता कमजोर रहेको
  • लेखा समूहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र परिचालनमा स्पष्ट नीति, कार्यविधि र मापदण्डको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको
  • आफूअन्तर्गतका निकायहरूमा वित्तीय जवाफदेहिताको पालना गर्न गराउन लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भूमिका कमजोर रहेको
  • लेखा श्रेस्ता एवं फारामहरूमा सुधारको कार्य भए तापनि तिनको प्रयोग र उपयोगको अवस्था कमजोर रहेको
  • तीनै तहका सरकारको 'रियल टाइम' एकीकृत वित्तीय विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ रहेको आदि ।

सरकारी लेखा प्रणालीका सुधारका विषयहरू

नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा रहेका समस्याहरू सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन विभिन्न कानुनी र संस्थागत र कार्य प्रक्रियामा सुधारको प्रयास र प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । यद्यपि, यस सम्बन्धमा गनुपर्ने थप सुधारका विषयहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:  

  • अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानमा आधारित रही सम्भाव्य विषयमा प्रोदभावी लेखाप्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने
  • जिन्सीलगायत सबै कारोबार दोहोरो लेखामा प्रविष्ट गर्ने
  • लेखा ढाँचा र श्रेस्ता प्रणालीमा समयसापेक्ष र निरन्तर सुधार गरी सरल, सूचनामूलक र वैज्ञानिक बनाउने
  • वित्तीय सूचना र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापकीय निर्णय निर्माणसँग आबद्ध गराउने
  • सरकारको सम्पत्ति, दायित्व, ऋण, प्रतिबद्धता, प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वलगायतका विषय यकिन हुने गरी लेखा ढाँचा अद्यावधिक गर्ने
  • पेस्कीलाई खर्च मान्ने पद्दतिमा सुधार गर्ने
  • सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेख र उपयोगका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने
  • गैरनगद सम्पत्ति, तेस्रो पक्षबाट भएको भुक्तानी र बाह्य सहयोगको लेखांकन गर्ने
  • सरकारी वित्तीय विवरणलाई यथार्थ, विश्वसनीय, पारदर्शी र उपयोगी बनाउने
  • निकायहरूले प्रयोग गर्ने लेखा सफ्टवेयरमा एकरूपता कायम गर्न त्यस्तो सफ्टवेयरको प्रयोग पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउने
  • लेखांकनका लागि हाल प्रयोगमा रहेको कम्प्युटरमा आधारित एकीकृत सरकारी लेखाप्रणाली (सिग्यास)लाई सुधार र परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयमा ल्याउने
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कारोबारलाई समेत समेट्ने गरी एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
  • लेखापालनमा संलग्न कर्मचारीहरूमा व्यावसायिकता, दक्षता विकास एवं परिचालनका लागि उपयुक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने
  • आफूअन्तर्गतका निकायको वित्तीय जवाफदेहिता पालना सम्बन्धमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने
  • महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको संस्थागत विकास गरी लेखाप्रणाली सुधारको नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने
  • राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं विकास साझेदार संस्थासँग प्रत्यक्ष समन्वय र सम्पर्कमा रही नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन प्रयत्नशील रहने आदि ।

(लेखक महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक हुन्) 

ताजा

सबै

कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनगरेको छ ।शुक्रबार बिहान बसे…

ट्विटरले बन्द गर्‍यो चीन र रसियासहित ६ देशका ३५ सय एकाउन्ट

ट्विटरले चीन र रुससहित ६ वटा देशका विभिन्न संघ संस्थाकाे एकाउन्ट हटाएकाे छ । सरकारक…

देव गुरुङको संयोजकत्वमा विधान परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन

राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विधान परिमार्जन गर्न…

नेपाली कांग्रेस महोत्तरी- ३ को अधिवेशनमा झडप

नेपाली कांग्रेस महोत्तरी- ३ को अधिवेशनमा झडप भएकाे छ । जारी क्षेत्रीय अधिवेशनको बन्द…

लोकप्रिय

सबै

एमाले उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सर्वाधिक मत, घनश्याम भुसाल पराजित

नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएर अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएकी छन् । चितवन…

एमाले सचिवमा ओलीले प्रस्ताव गरेका पाँचै नेता विजयी, कार्की र आचार्य पराजित

नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट ५ जना सचिव विजयी भएका छन् । चितवनमा भएको महाधिवे…

सुन-चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

सुन-चाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला१०० रुपैयाँले घटेर ९१ हजार ९०० र…

राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङले लिए शपथ

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले पद तथा गोपनीयताको…

यो पनि

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको परीक्षा रद्द (सूचनासहित)

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको परीक्षा रद्द (सूचनासहित)

लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लिखित परीक्षा रद्द गरेको छ । वाणिज्य…

लोकसेवाका स्थगित परीक्षा हुने (हेर्नुहोस् सूचना)

लोकसेवाका स्थगित परीक्षा हुने (हेर्नुहोस् सूचना)

लोकसेवा आयोगले पूर्वसूचनाबमोजिम स्थगित भएका र परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण हुन बाँकी वि…

मानवअधिकार र मौलिक हक, एकअर्कामा समान कि फरक ?

मानवअधिकार र मौलिक हक, एकअर्कामा समान कि फरक ?

परिभाषा/अवधारणगत पक्ष मानवअधिकार मुलभूत रूपमा मानवीय मूल्य र मर्यादालाई केन्द्रविन्दु…

शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, विशेषता र सन्दर्भ

शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, विशेषता र सन्दर्भ

शाासनका बारे विभिन्न खालका धारणाहरूप्रस्तुत भएका पाइन्छन् । यतिबेला लोकसेवा आयोगमा त…