अनलाइन संचार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनलाइन संचार माध्यम म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन संचार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ (२)मा रहेको 'कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य संचार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन' भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६(३)को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन संचार माध्यम नवीकरण गर्नुपर्नेछैन । सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरू लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए । 
पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन संचार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन संचार माध्यम संचालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे ।  

मानवअधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा संचारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा थियो ।

अनलाइन संचार माध्यम संचालन  निर्देशिका¸२०७४ मा अनलाइन संचार माध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ६(१) मा 'दर्ता भएका अनलाइन संचार माध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन संचार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारणसम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरू नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन संचार माध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ लेसमेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७(१)मा 'सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका नेपालभित्र प्रकाशन गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशन हुने स्थानसमेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नका लागि तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही ऐनको उपदफा ३ मा 'प्रेस रजिष्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको नामसित मिल्ने गरी अन्य कुनै पत्रपत्रिका कुनै स्थानीय अधिकारीको कर्यालयमा दर्ता भएको छ/छैन हेरी सो नामसित मिल्ने गरी दर्ता भएको रहेनछ भने त्यस्तो  प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी प्रेस रजिष्ट्रारले स्वीकृति दिनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी एक पटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको अवस्था छ ।